मुंबई - ज्येष्ठ साहित्यिक नयनतारा सहगल यांना दिलेले यवतमाळ अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे निमंत्रण रद्द करण्याचा निर्णय कोणी घेतला, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, सहगल यांचे निमंत्रण रद्द करण्याचा निर्णय लोकशाही विरोधी आणि घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा आहे. सुरक्षेच्या मुद्यावर हे निमंत्रण रद्द झाल्याचे सांगितले जाते आहे. पण तसे असेल तर हे राज्य सरकारचे मोठे अपयश आहे. संमेलनाला पुरेशी सुरक्षा देणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकारकडून या कर्तव्याची पूर्तता होण्याऐवजी सहगल यांचे निमंत्रणच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातून महाराष्ट्राच्या पुरोगामी प्रतिमेला तडा गेला असून, गृह विभागाचे मंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांनीच यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता आहे.

त्यातच नयनतारा सहगल यांनी आपले भाषण परखड असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना ते  नको असावे, अशी शक्यता वर्तवल्याने हे प्रकरण अधिक गंभीर झाले आहे. बडोदा येथील साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी 'राजा तू जागा हो' असे वक्तव्य केल्यानंतर प्रचंड गदारोळ निर्माण झाला होता. नयनतारा सहगल यांचे यवतमाळचे नियोजित भाषण देखील देशातील वर्तमान परिस्थितीवर परखड भाष्य करणारे असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळेही त्यांचे निमंत्रण नाकारले गेल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

देशातील आणि राज्यातील विद्यमान सरकार किती लोकशाही विरोधी पद्धतीने वागते, याची अनेक उदाहरणे यापूर्वीही समोर आली आहेत. हे सरकार लोकशाही मानणारे सरकार नाही. त्यामुळे साहित्यिक नयनतारा सहगल यांना निमंत्रण नाकारण्याचा निर्णय साहित्य महामंडळाने मुख्यमंत्र्यांना विचारून घेतला का? साहित्य संमेलनासाठी सरकारकडून अनुदान दिले जाते. त्यामुळेच सरकारने नयनतारा सहगल यांचे निमंत्रण रद्द करून या संमेलनातील भाषणावरच सेन्सॉरशिप लावली का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करून विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.