मुंबई: महाराष्ट्रात कोरोना साथीचा कहर सुरु असताना केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सहकार्य करण्याऐवजी राज्य सरकारची कोंडी करत असल्याचा आरोप सत्ताधारी महाविकास आघाडीने केला. महाराष्ट्रात सध्याच्या घडीला कोरोना रुग्णांचा जीव वाचवणं आवश्यक आहे. पण मोदी सरकार मदत देण्याऐवजी राजकारण करत असून महाराष्ट्रावर एकप्रकारे अन्याय करत असल्याचा आरोप राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी रविवारी केला. त्यांच्या आरोपांना भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिले आणि त्यांची मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे एका पत्राच्या माध्यमातून केली. 'खोटे आरोप करून केंद्र सरकारबद्दल असंतोष निर्माण केल्याबद्दल आणि अफवा पसरविल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक यांची राज्य मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा आणि त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करा', अशी मागणी करणारे पत्र त्यांनी सोमवारी राज्यपालांनी लिहिले.

"केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला होणारा रेमडेसिवरचा पुरवठा करण्यास कंपन्यांना मनाई केली, असा खोडसाळ आणि असत्य आरोप नवाब मलिक यांनी ट्वीट करून केला. या त्यांच्या आरोपाच्या समर्थनार्थ एकही पुरावा त्यांनी आतापर्यंत दिलेला नाही. नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात असंतोष निर्माण केला. राज्याचा मंत्री असूनही त्यांनी केंद्राच्या विरोधात असंतोष निर्माण करून घटनात्मक चौकटीला नुकसान पोहोचवले. कोरोनाच्या महासाथीत अफवा पसरवली तसेच जनतेत भीती निर्माण केली. त्यांच्या या अपराधाबद्दल राज्य सरकारचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालांनी नवाब मलिक यांची सरकारमधून हकालपट्टी करावी तसेच त्यांच्या विरोधात पोलीसात गुन्हा नोंदवून कायद्याच्या योग्य कलमांनुसार शिक्षा घडवावी", अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली.

काय म्हणाले होते नवाब मलिक?

महाराष्ट्राने रेमडेसिवीर बनवणाऱ्या १६ निर्यातदार कंपन्यांकडे रेमडेसिवीर इंजेक्शनची मागणी केली. त्यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राला रेमडेसिवीरचा पुरवठा करु नये, अशी केंद्र सरकारने ताकीद दिल्याचे सांगितले. महाराष्ट्राला रेमडेसिवीरचा पुरवठा केला, तर परवाना रद्द करण्याची धमकी या कंपन्यांना देण्यात आली आहे. हे खूप दु:खद आणि धक्कादायक आहेस, असा आरोप नवाब मलिक यांनी केला. महाराष्ट्राला आज १४०० मेट्रीक टन ऑक्सिजनची गरज आहे. १२५० मेट्रीक टन ऑक्सिजनचे उत्पादन करण्याची महाराष्ट्राची क्षमता आहे. खासगी कंपन्याही महाराष्ट्राला सहकार्य करण्यास तयार आहेत. असे असताना केंद्र सरकारने स्टील प्लांटची उत्पादन क्षमता कमी करुन ऑक्सिजन निर्मितीवर भर दिला पाहिजे. आम्हाला भिलाईमधून ऑक्सिजन साठा उचलण्याची परवानगी दिली आहे. पण भिलाई प्लाटंला महाराष्ट्राला ऑक्सिजन देऊ नका असे सांगण्यात आले आहे, असाही गंभीर आरोप मलिक यांनी केंद्र सरकारवर केला.