मुंबई - शहर आणि उपनगरांतील प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडवणाऱ्या 114 विकसकांना झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने (एसआरए) मंगळवारी नोटिसा बजावल्या. या नोटिशीनुसार संबंधित विकसकांना योजना सुरू करण्याचा कार्यक्रम सादर करावा लागणार आहे. विकसकांनी 15 दिवसांत योग्य स्पष्टीकरण न दिल्यास एसआरएकडून विकसक बदलण्यात येईल. योजनेचा लिलाव करण्यासह दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.

सरकारी आणि खासगी जमिनींवर झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत. सरकारने 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना अभय दिले आहे. या झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकसकांनी "एसआरए'कडून प्रकल्प राबवण्यासाठी लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआय) घेतले आहे. योजनेला मंजुरी घेऊन 10 ते 15 वर्षांहून अधिक कालावधी लोटल्यानंतरही विकसकांनी पुनर्विकास केलेला नाही. त्यामुळे रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात अनेक समस्या सहन करत राहावे लागत आहे. रहिवाशांना दाद न देणाऱ्या विकसकांवर कारवाई करण्याचा निर्णय एसआरए प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या 114 विकसकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.