मुंबई - परवडणारी घरे बांधण्यासाठी मुंबई शहरात केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील उपलब्ध जमिनी; तसेच मुंबईतील मिठागरांच्या जमिनींचा वस्तुनिष्ठ आराखडा सादर करावा, असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी शुक्रवारी दिले.

"सह्याद्री' अतिथिगृहात पश्‍चिम क्षेत्रीय परिषदेची 22 वी बैठक केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्या वेळी ते बोलत होते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गोव्याचे उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसुझा, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर, महाराष्ट्राच्या ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन, दमण-दीव व दादरा नगर हवेलीचे प्रशासक, राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्यासह केंद्राच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

मुंबई महानगरात परवडणारी घरे बांधण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अतिरिक्त जमीन देण्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी केली. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या मालकीच्या तसेच मिठागरांच्या जमिनींचा वस्तुनिष्ठ आराखडा सादर करावा, असे सांगितले.

पंतप्रधान आवास योजनेचाही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आढावा घेतला. "सर्वांसाठी घरे- 2022' ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्यांनी तातडीने कार्यवाही करणे आवश्‍यक आहे, असे ते म्हणाले. या वेळी सागरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, मच्छीमारांना बायोमेट्रिक ओळखपत्र देणे, तसेच दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी योजना तयार करणे, पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण याविषयीही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

राज्यातील 28 हजार शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. यामुळे खासगी शाळांतील 15 हजार विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळांत प्रवेश घेतला, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिली. मुंबई शहरात रेल्वेची मोठी जमीन आहे. रेल्वेने राज्य सरकारशी चर्चा करून धोरण ठरवल्यास या जागांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करता येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सुचवले.

समुद्रकिनाऱ्यांवरील गस्त वाढणार
राज्याने समुद्रकिनाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी गस्त वाढवण्यासाठी स्वतंत्र केंद्रीय फोर्सची मागणी केंद्राकडे केली आहे. या प्रस्तावाचे केंद्र सरकारकडून स्वागत झाले असून, त्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्रामार्फत भरीव मदत करण्यात येईल, असे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. मच्छीमारांना बायोमेट्रिक ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.