मुंबई - आध्यात्मिक गुरू ओशो रजनीश यांच्या इच्छापत्राची मूळ प्रत स्पेनमधील न्यायालयातून भारतात आणण्यासाठी कोणती कार्यवाही केली, याबाबत तपशील देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुणे पोलिस विभागाच्या आर्थिक गुन्हे तपास विभागाला (ईओडब्ल्यू) दिले.

ओशो यांचे अनुयायी योगेश ठक्कर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. आर. एम. सावंत आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ओशो यांच्या इच्छापत्राचा गैरवापर केला जात असून, त्यांच्या ट्रस्टमध्ये विश्‍वस्थांमार्फत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरप्रकार करण्यात येत आहेत, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

याबाबत पुण्यातील आर्थिक गुन्हे विभागाकडून तपास सुरू आहे. सध्या उपलब्ध असलेले इच्छापत्र बनावट असून, त्यावरील स्वाक्षरीही ओशो यांची नाही, असा दावा करण्यात येत आहे; मात्र त्यातील स्वाक्षरीवरून पुरेसे आकलन होत नाही, असे हस्ताक्षरतज्ज्ञांनी सांगितले आहे.

स्पेनमधील न्यायालयात सुरू असलेल्या ओशो यांच्यासंबंधित एका दाव्यात त्यांचे मूळ इच्छापत्र आणि कागदपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. संबंधित कागदपत्रे व इच्छापत्रे तेथून मागविण्याबाबत पुण्याच्या न्यायालयाने तेथील न्यायालयाला विनंती पत्र पाठवले आहे, अशी माहिती ईओडब्ल्यूकडून देण्यात आली. त्यामुळे या कार्यवाहीला अधिक अवधी लागू शकतो, असेही स्पष्ट करण्यात आले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 29 जूनला होणार आहे. या प्रकरणात कोरेगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद करण्यात आली होती; मात्र विशेष तपास न झाल्यामुळे ठक्कर यांनी "सीबीआय' तपासाची मागणी केली होती. कालांतराने हा तपास "ईओडब्ल्यू'कडे सोपविण्यात आला होता.