मुंबई - राज्यात सगळीकडे सुरू असलेल्या ओव्हरलोड वाहतुकीकडे परिवहन विभागाचे आधिकारी डोळेझाक करत आहेत. यामुळे रस्त्यांवर गंभीर दुर्घटना घडल्यावर दोष कुणाचा, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.

मुंबई शहरात दररोज रायगड, ठाणे, पालघर, पुणे या जिल्ह्यांतून बांधकामासाठीचे खडी, वाळू, विटा आदींची वाहतूक केली जाते. या वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक वाहतूक करण्यासाठी गाड्यांच्या रचनेत बदल केले जातात. ट्रकच्या ट्रॉलीची उंची वाढवली जाते. यामुळे २५ ते ३० टनापर्यंत मालाची वाहतूक केली जाते. ओव्हर लोडिंगमुळे वाहनचालकाचे वाहनांवर नियंत्रण राहत नाही, ब्रेक लागत नाही. परिणामी दुर्घटनेची शक्‍यता असते. त्याचबरोबर क्षमतेपेक्षा जास्त वजनाचे ट्रक गेल्यामुळे रस्ते खराब होत आहेत. जुन्या पुलांची हानी होत आहे. ओव्हरलोड वाहतूक ही दलाल आणि आरटीओमधील बड्या अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने सर्रास सुरू असल्याचे चित्र आहे. प्रत्येक ओव्हरलोड गाडीमागे आरटीओ अधिकाऱ्यांचा हप्ता बांधला गेला आहे. यामुळे आम्ही बिनधास्त असल्याचे एका चालकाने सांगितले.

ओव्हरलोडबाबत
 प्रती टनास ४००० रुपये दंड
 राज्यात ५० हजार वाहनांमधून दररोज ओव्हरलोड वाहतूक 
 राज्यात ओव्हरलोड वाहतुकदारांकडून ४०० कोटींच्या हप्त्याचा संशय

मुंबईत येणाऱ्या मार्गांवर आम्ही कारवाई केली आहे. ओव्हरलोड वाहतूक तितक्या प्रमाणात सुरू नाही.
- शेखर चन्ने, आयुक्त, परिवहन विभाग 

ओव्हरलोड वाहतुकीविरोधात आम्ही निवेदन दिले, आंदोलन केले, उपोषण केले, तरीही परिवहन विभाग दुर्लक्ष करतो.
- महेश जाधव, अध्यक्ष, मराठी कामगार सेना