मुंबई - आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीच्या रक्षणासाठी लढा देणाऱ्या व्यक्तींच्या गौरवासाठी एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दहा हजार, तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्यांना प्रतिमहिना पाच हजार रुपये निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी दिली.

आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीकरता लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा गौरव करण्यासंदर्भातील धोरण ठरवण्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीची बैठक बुधवारी मंत्रालयातील महसूल, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात झाली. या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट उपस्थित होते.

उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक दहा हजार व त्यांच्या पश्‍चात त्यांच्या पत्नीस पाच हजार रुपये निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक पाच हजार, तर त्यांच्या पश्‍चात त्यांच्या पत्नीस अडीच हजार निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या योजनेसाठी काही निकषही ठरवण्यात आले आहेत. अर्ज केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संबंधित व्यक्‍तींची कारावासातील उपलब्ध नोंदीच्या आधारे पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर त्याची यादी सामान्य प्रशासन विभागाला कळवण्यात येईल. या यादीनुसार, संबंधित व्यक्तींच्या निवृत्ती वेतनाची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, असा निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.