मुंबई : दिवाळखोरीत निघालेल्या बॅंकेच्या ठेवी परत मिळण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार आयुक्‍तांनी उच्च न्यायालयात दिली. यासह राज्यातील दिवाळखोरीत निघालेल्या आणि दिवाळखोरीची प्रक्रिया प्रलंबित ठेवण्याच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी राज्य, विभागीय तसेच जिल्हा स्तरावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची देखभाल समिती नेमण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर खटले दाखल करण्यासाठी अवसायकाला आवश्‍यक ते सहकार्य दिले जाईल, अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे यांनी न्यायालयात दिले. 

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या इचलकरंजी येथील जिव्हेश्‍वर सहकारी बॅंक आर्थिक गैरव्यवहारामुळे डबघाईला आली होती. 2006 मध्ये त्यावर प्रशासकाची नियुक्ती केली गेली; परंतु गेल्या दहा वर्षांत ठेवीदारांच्या ठेवी परत देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली गेली नसल्याने, या बॅंकेकडे ठेवण्यात आलेल्या 20 लाखांच्या ठेवी परत मिळाव्यात यासाठी शहापूर नागरी सहकारी पतसंस्थेने ऍड्‌. धैर्यशील सुतार यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. ए. ए. सय्यद आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत, दिवाळखोरीत गेलेल्या बॅंकेच्या विविध प्रक्रिया वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याचे तसेच राजकीय दबावामुळे काहीच पावले उचलली जात नसल्याची बाब निदर्शनाला आणून दिली. त्यावर राज्य सरकारकडून उत्तर मागण्यात आले होते. 

हे उपाय 

सहकार आयुक्तांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात देखरेख समिती आणि दिवाळखोरीचा कालबद्ध कार्यक्रम, लेखापरीक्षण करणे, वसुलीची प्रक्रिया जलद करणे, जप्त मिळकतीचा लिलाव, बॅंक संचालकांची चौकशीसह ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यासाठी आवश्‍यक ते मार्गदर्शन केले जाईल, अशी माहिती दिली आहे. 

मालमत्तेच्या जप्तीची प्रक्रिया सुरू 

जिव्हेश्‍वर बॅंकेच्या एकूण सुमारे 3 कोटी 24 लाख रुपयांच्या वसुलीसाठी एकूण 29 कर्जदारांची मालमत्ता जप्त केली आहे. यातील 14 कर्जदारांची 93 लाखांची मालमत्ता लवकर लिलाव करून रक्कम वसुली केली जाईल. या जप्त केलेल्या मालमत्तेत बॅंकेचे माजी अध्यक्ष गजानन कोळेकर तसेच नातेवाईकांपैकी सुशीला कोळेकर, सचिन कोळेकर यांच्या मालमत्तेचा समावेश असून डिसेंबर 2018 पर्यंत वसुली केली जाईल, अशी हमी प्रतिज्ञापत्राद्वारे अवसायक सहायक निबंधक सुनील माळी यांनी दिली.