मुंबई - नाशिकमधील 30 आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेस गर्भपात करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली. गर्भात विचित्र पद्धतीने व्यंग्य (स्किझेन्सफली) आढळून आल्याचा अहवाल जे. जे. रुग्णालयाने दिला होता. नाशिकमधील सरकारमान्य खासगी रुग्णालयात हा गर्भपात करण्यासही न्यायालयाने मान्यता दिली. 

कायद्याने केवळ 20 आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपाताला परवानगी आहे; परंतु काही अपवादात्मक परिस्थितीत उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीने तज्ज्ञ डॉक्‍टरांच्या सल्ल्याने 20 आठवड्यांवरील गर्भपाताला परवानगी दिली जाते. या महिलेला आधी पाच वर्षांचे विशेष मूल आहे. सध्याचा गर्भ जन्मल्यास बाळाला शारीरिक आणि मानसिक आजार होऊ शकतात, अशी शक्‍यता डॉक्‍टरांनी वर्तविली आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा व्यंग्य असलेल्या बाळाला जन्म घालण्याची इच्छा नाही. पतीचा लहान व्यवसाय आहे आणि स्वत: गृहिणी असल्याने बाळ सांभाळण्याचा आर्थिक ताण येईल, असे या 33 वर्षांच्या गर्भवतीचे म्हणणे होते. ऍड. कुलदीप निकम यांच्यामार्फत तिने याचिका केली होती. न्या. अभय ओक आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. 

नाशिकच्या डॉक्‍टरांनी 11 सप्टेंबरला या महिलेची सोनोग्राफी केली असता, गर्भात दुर्मिळ असा विकासात्मक जन्मदोष आढळून आला होता. खंडपीठाने जेजे रुग्णालयाच्या तज्ज्ञ डॉक्‍टरांच्या समितीची नियुक्ती करत अहवाल मागवला होता. 

खासगी केंद्राची मुभा 
खासगी रुग्णालयात 20 आठवड्यांवरील गर्भपात करता येणार नाही, असा युक्तिवाद करत, सरकारी पक्षाने हा गर्भपात जेजे रुग्णालयातच करावा, असा आग्रह धरला. मात्र, महिलेवरील सर्व उपचार नाशिकच्या खासगी रुग्णालयात झाले आहेत. हे रुग्णालय सरकारमान्य गर्भपात केंद्र आहे. त्यामुळे तेथे गर्भपात करण्याची परवानगी खंडपीठाने दिली. याबाबतचा अहवालही न्यायालयाने मागवला आहे.