मुंबई - ओला- उबेरसारख्या मोबाईल ऍपवर आधारित खासगी टॅक्‍सींना नियमांच्या चौकटीत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल जाहीर झाला आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या महाराष्ट्र सिटी टॅक्‍सी योजनेतील अनेक तरतुदींना केंद्रीय समितीने छेद दिला आहे. मोबाईल ऍपवर आधारित टॅक्‍सी कंपन्यांच्या व्यवसायाला बाधा येईल, अशा जाचक अटी ठेवू नका, अशी शिफारस केंद्रीय समितीने केली आहे.

देशभरातील मेट्रो शहरांत मोबाईल ऍपवरील टॅक्‍सी कंपन्यांकडून प्रवाशांना लागू करण्यात येणाऱ्या मनमानी भाड्याबद्दल सर्वसामान्यांमध्ये असंतोष वाढला होता. उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाली होती. त्यामुळे या मुद्द्यावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने सहा सदस्यांची समिती नेमली होती. महाराष्ट्राच्या परिवहन आयुक्‍तांचाही यात समावेश होता. तंत्रज्ञानावर आधारित टॅक्‍सी सेवेसाठी समितीचा पहिला सर्वंकष अहवाल जाहीर झाला आहे. या शिफारशी मंत्रालयाने मंजूर केल्या आहेत. अहवालातील शिफारशी व महाराष्ट्र सिटी टॅक्‍सी योजना- 2016 मधील काही तरतुदी एकमेकांना छेद देणाऱ्या आहेत. त्यामुळे कुठल्या शिफारशी स्वीकाराव्यात, हे आता परिवहन विभागाला ठरवायचे आहे.