मुंबई- महाविद्यालयात कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या 'शिवाजी कोण होता?' या पुस्तकाचा संदर्भ दिल्याने महिला प्राध्यापिकेची चौकशी करण्याचे निर्देश पोलिसांनी दिले होते. पोलिसांच्या भूमिकेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली.

"शिवाजी कोण होता?' हे पुस्तक कधी वाचले आहे का? अशा प्रकारचा आदेश महाविद्यालय प्रशासनाला देणारे तुम्ही कोण ? एखाद्याच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणता, याला लोकशाही म्हणतात का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत उच्च न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले.

प्रकरण काय?

सातारा येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या महाविद्यालयामध्ये एका कार्यक्रमात प्राध्यापिका डॉ. मृणालिनी आहेर यांनी 'शिवाजी कोण होता?' या पुस्तकाचा संदर्भ दिला. यासाठी सातारा पोलिसांनी आहेर यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. पोलिसांना अशा प्रकारचे आदेश देण्याचे अधिकार नाहीत, असा दावा करत आहेर यांनी अॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर शुक्रवारी (ता. २६) न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. पोलिसांच्या वतीने सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी युक्तिवाद केला. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी फौजदारी दंड सहितेच्या कलम १४९ अन्वये कारवाईबाबत निर्देश देण्याचे पोलिसांना अधिकार आहेत, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

सातारा पोलिसांच्या बेकायदा कारवाईचे समर्थन सरकारकडून करण्यात आल्यामुळे खंडपीठ संतापले. 'शिवाजी कोण होता?' हे पुस्तक कधी वाचले आहे का? तुमचे शिक्षण किती? तुम्हाला नेमके ज्ञान किती आहे? इंग्रजीतून पदवी घेतली म्हणून तुम्ही मराठी पुस्तकांचे वाचन सोडून देणार का? असे सवाल करत न्यायालयाने पोलिसांना झापले.

कायद्याचा अभ्यास करा!

'तुम्हाला कायदा तरी कळतो का? कायद्याची पुस्तके नीट वाचा, कायद्याचा अभ्यास करा. राज्यघटना, विशेषतः नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य देणारी तरतूद नीट वाचा. मग प्राध्यापिकेने मांडलेले मत गुन्हा कसे ठरते, याचे स्पष्टीकरण द्या,' अशा शब्दांत सरकारला न्यायालयाने सुनावले. अखेर संबंधित पत्र मागे घेण्याचे पोलिसांना निर्देश देत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.