डोंबिवली - भारतीय हवामान विभागाने समुद्र प्रवाहाच्या प्रक्रीयेमुळे पर्जन्यमानावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. पाऊस लांबल्यास पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होऊ नये म्हणून पाणी कपातीचा निर्णय लघू पाठबंधारे विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार कल्याण डोंबिवलीत दर मंगळवारी 24 तास पाणी कपात करण्यात येणार आहे.

केडीएमसीला मंजुर असलेल्या 140 एमएलडी पाणी कोटा तसेच अमृत योजनेसाठी आरक्षित असलेला 105 एमएलडी पाणी कोटा देण्यात आलेला नाही. हा पाणी कोटा दिल्यास ऐन उन्हाळ्यात पाणी टंचाईच्या तीव्र झळा येथील जनतेला बसणार नाही. मंजुर पाणी कोटा मिळावा यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे, मात्र शासन त्याकडे लक्ष देत नाही अशी खंत कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजू पाटील यांनी व्यक्त केली. हा मंजुर कोटा मिळावा याकडे त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले आहे.

भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार दक्षिण पॅसिफिक महासागरातील एॅलनिनो या समुद्र प्रवाहाच्या प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. पाऊस लांबल्यास धरणातील पाणीसाठाचे नियोजन हे ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पाणी पुरेल असे करण्यात आले आहे. यामध्ये 32 टक्के तूट येत असल्याने लघु पाठबंधारे विभागाने पाणी कपातीचे आदेश संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. त्या निर्देशानुसार केडीएमसीमध्ये दर मंगळवारी पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे.

ऐन उन्हाळ्यात पाणी टंचाईचा सामना नागरिकांना करावा लागणार असल्याने कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजू पाटील यांनी पुन्हा एकदा केडीएमसीच्या पाणी प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे. यापूर्वी देखील आमदार पाटील यांनी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 105 चा कोटा पूर्ण कसा देता येईल अशा सुचना एमआयडीसीला केल्या असल्याचे सांगितले होते.

मात्र त्याचे पुढे काहीही झाले नाही. आता एमआयडीसीकडून पाणी कपात करण्यात आली असून महापालिकेचा हक्काचा पाणी पुरवठा त्यांना मिळावा याकडे आमदारांनी पुन्हा राज्य शासनाचे लक्ष वेधले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रव्यवहार करत केडीएमसी क्षेत्रासह 27 गावांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे.

पाणी कपातीमुळे ही परिस्थिती आणखी बिकट होईल. यावर तातडीने तोडगा काढणे आवश्यक आहे. मंजुर आणि आरक्षित पाणी कोटा तातडीने वर्ग करण्याबाबतचे निर्देश देण्यात यावे अशी विनंती आमदारांनी शासनाकडे केली आहे. याकडे शासन आता तरी लक्ष देते का हे पहावे लागेल.