मुंबई : मध्य मुंबईतील उपकरप्राप्त धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास 25 वर्षांपासून रखडला आहे. या इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करण्यासाठी सुधारित प्रस्ताव तयार करण्याचा आदेश गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हाडा अधिकाऱ्यांना दिला आहे.

उपकरप्राप्त इमारतींचे मालक पुनर्विकासासाठी तयार होत नसल्याने अधिकाऱ्यांनी म्हाडा कायद्यातील 103-ब व 8-अ कलमांन्वये इमारत ताब्यात घेऊन पुनर्विकासाचे हक्क रहिवाशांच्या संस्थांना दिले. या निर्णयाविरोधात इमारत मालकांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.

इमारत धोकादायक बनल्याने शेकडो रहिवाशांच्या पर्यायी वास्तव्याची व्यवस्था म्हाडाने संक्रमण शिबिरात केली आहे. न्यायालयाचा निकाल प्रलंबित असल्याने पुनर्विकासाची संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाली. त्यामुळे ताडदेव येथील विशाल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांनी गृहनिर्माण मंत्री विखे पाटील यांची भेट घेतली. या बैठकीत सदस्यांनी इमारतींच्या पुनर्विकासात निर्माण झालेला तिढा सोडवण्याची विनंती केली.

संबंधित संस्थेला इमारतीच्या मालकांसोबत पुनर्विकास करावयाचा असल्यास, तशी परवानगी मिळण्यासाठी कायदेशीर बाबी तपासून प्रस्ताव तयार करावा, असा आदेश विखे पाटील यांनी म्हाडा अधिकाऱ्यांना दिला. संस्थेच्या सदस्यांनी अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करून प्रस्ताव योग्य प्रकारे सादर करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

रखडलेल्या या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंत ठोस निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले आहे. गृहनिर्माण मंत्र्यांनी या प्रश्‍नात लक्ष घातल्याने संक्रमण शिबिरात यातना सहन कराव्या लागणाऱ्या शेकडो रहिवाशांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.