मुंबई - राज्यघटनेने धार्मिक स्वातंत्र्य दिले असले, तरी केव्हाही आणि कोठेही पूजा किंवा उपासना करणे अथवा रस्त्यांवर उत्सव करणे हे त्यात मोडत नाही. रस्त्यांवरील उत्सवांना परवानगी देताना महापालिका आयुक्त अथवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही बाब ध्यानात ठेवावी, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. 

प्रार्थनास्थळांवरील ध्वनिक्षेपकांविरोधात सादर झालेल्या याचिकांवरील निकाल देताना उच्च न्यायालयाने ही स्पष्टोक्ती केली. न्यायालयाचे निकालवाचन शुक्रवारीही (ता. 12) सुरू राहील. रस्त्यांवर किंवा विशिष्ट ठिकाणी धार्मिक उत्सव साजरे करणे, हे घटनेने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्कात मोडत नाही. एखादी जागा ऐतिहासिक किंवा धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाची असेल तरच हा हक्क बजावता येईल अन्यथा नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले. 

कोठेही आणि केव्हाही उत्सव करणे म्हणजे धार्मिक स्वातंत्र्य नाही, हा मुद्दा महापालिका आयुक्तांनी रस्त्यांवरील उत्सवांना परवानगी देताना ध्यानात ठेवावा. घटनेने धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे, या युक्तिवादाचा प्रभाव आयुक्तांनी स्वतःवर पडू देऊ नये, अशी सूचनाही खंडपीठाने केली. विभागीय आराखडा किंवा प्रारूप विकास आराखडा तयार करताना गुणवत्तापूर्ण जीवनाचे (क्वालिटी ऑफ लाइफ) मापदंड ठरविण्यासंदर्भात ध्वनिप्रदूषणविषयक सर्व नियम आणि निकष विचारात घेतले पाहिजेत, याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले. 

न्यायालयाचे मतप्रदर्शन 

- रस्त्यांवर तात्पुरत्या मंडपांना संमती दिली तरी खड्डे करता येणार नाहीत 

- परवानगीशिवाय जाहिरातींचे फलक अथवा बॅनरही लावता येणार नाहीत 

- या अटींच्या अंमलबजावणीकडे महापालिका आयुक्तांनी लक्ष द्यावे 

- रस्त्यावरील मंडपांच्या तपासणीसाठी आयुक्तांनी पथक तयार करावे 

- बेकायदा मंडपांबाबत तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करावी 

- या संदर्भात नागरिकांच्या निनावी तक्रारींचीही दखल घ्यावी 

- सरकारने शाळा, महाविद्यालयांत जागृती मोहीम राबवावी 

- धार्मिक उत्सवापूर्वी धार्मिक संघटना, राजकीय नेते, मोहल्ला समित्यांची बैठक घ्यावी 

- नागरिकांना त्यांचे हक्क समजावून कायदेपालनासाठी सहकार्य घ्यावे