मुंबई - हाजी अली दर्ग्याजवळील बेकायदा गाळे आणि अतिक्रमणांवर जिल्हाधिकारी आणि मुंबई महानगरपालिका मेहेरबानी का दाखवत आहेत, असा प्रश्‍न करत प्रशासनाने या अतिक्रमणांवर तातडीने कारवाई करत तीन महिन्यांत दर्गा अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. 

हाजी अली दर्ग्याशेजारी अतिक्रमणे झाली आहेत. तसेच दर्ग्यापर्यंत जाण्याच्या रस्त्यांवर बेकायदा फेरीवाले आणि गाळेधारकांनी कब्जा केल्यामुळे भाविकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. याविरोधात पोलिसांत वारंवार तक्रारी केल्यानंतरही प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेचे अधिकारी या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात टाळाटाळ करत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनाला आली. हाजी अली दर्ग्याची जबाबदारी ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अख्यत्यारित येत असून, त्यांच्या आदेशानंतरच कारवाई केली जात असल्याचे पालिकेच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले, तर यासंदर्भात पालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्यातील पत्रव्यवहार पाहून एकमेकांकडे जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत असल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. संवेदनशील क्षेत्र असल्याने पोलिसांनी याप्रकरणी दोन्ही प्रशासनांना सहकार्य करण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने केल्या.

याबाबत टास्क फोर्स स्थापन करण्याच्या सूचनाही केल्या. मुंबई महापालिका अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच पोलिस अशा एकत्रित पद्धतीने टास्क फोर्सने काम करण्याच्या सूचना करत, तीन महिन्यांत अतिक्रमणे हटविण्याच्या सूचनाही उच्च न्यायालयाने केल्या.