मुंबई - पुण्यात "सनबर्न फेस्टिव्हल'च्या ठिकाणापर्यंत रस्ता तयार करण्यासाठी झालेले खोदकाम आणि वृक्षतोडप्रकरणी प्रत्यक्ष केसनंद गावात जाऊन पाहणी करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी आणि उपवनसंरक्षक अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. हा अहवाल एक महिन्यात सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

तहसीलदार किंवा जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय केसनंद परिसरात सपाटीकरण आणि झाडांची तोडणी करण्यात आली, असा आरोप सनबर्न आयोजकांवर ठेवत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात केसनंद ग्रामपंचायतीलाही प्रतिवादी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. न्यायालयाने याला परवानगी दिली आहे. पुण्यात 28 ते 31 डिसेंबरदरम्यान हा फेस्टिव्हल झाला. सरकारने आयोजकांकडून करमणूक करापोटी तब्बल 1 कोटी 77 लाखांची वसुली केली आहे.