मुंबई : पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बॅंकेतील गैरव्यवहारात रिझर्व्ह बॅंकेने वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे खातेदारांचे आर्थिक हित सुरक्षित राहिले आहे, असे मत बुधवारी (ता. ४) मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. दरम्यान, रिझर्व्ह बॅंक गुरुवारी न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. या प्रकरणी मंगळवारी अटक झालेल्या तीन संचालकांना ११ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश किल्ला न्यायालयाने दिले आहेत. 

पीएमसी बॅंकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने खातेदारांच्या आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध लावले आहेत. हे निर्बंध उठवण्याची मागणी करणाऱ्या तीन स्वतंत्र याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर बुधवारी न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खातेदारांच्या वतीने रिझर्व्ह बॅंकेच्या भूमिकेवर आणि कामकाजाच्या पद्धतीवर आक्षेप घेण्यात आला. पीएमसी बॅंकेकडून २०१५ पासून एचडीआयएल कंपनीला कर्ज दिले जात असेल, तर रिझर्व्ह बॅंकेने दखल घ्यायला हवी होती. तसे न झाल्यामुळे खातेदारांचे अधिक नुकसान झाले, असा दावा याचिकादारांनी केला. रिझर्व्ह बॅंकेने पीएमसी बॅंकेच्या लेखा परीक्षणात सर्व खाती तपासायला हवी होती का? या बॅंकेच्या खातेदारांचे पैसे रिझर्व्ह बॅंकेने बुडवले का? असे प्रश्‍न खंडपीठाने उपस्थित केले. रिझर्व्ह बॅंकेने या प्रकरणात वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे खातेदार अधिक नुकसान होण्यापासून वाचले आहेत. त्यामुळे वर्तमानपत्र किंवा चित्रपटाची कथा वाचल्याप्रमाणे याचिका करू नये. न्यायालय आणि रिझर्व्ह बॅंकेवर खातेदारांनी दबाव आणू नये, असे खंडपीठाने पुन्हा सुनावले. 

शेतकऱ्यांसारखी वेळ ओढवेल...
सहकारी बॅंक कायद्यानुसार एखादी बॅंक आर्थिक अडचणीत असल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारने आर्थिक पाठबळ द्यायला हवे. पीएमसीबाबत अद्याप तसे झालेले नसून, काही खातेदारांना जीव गमवावा लागला आहे. परिस्थिती अशीच राहिल्यास आणखी काही जणांना शेतकऱ्यांप्रमाणे जिवाला मुकावे लागेल. त्यामुळे समिती तयार करून खातेदारांना पैसे परत द्यावेत, असा युक्तिवाद याचिकादारांनी केला.