मुंबई : आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात(Union budget) मध्यमवर्गीय करदात्यांना (tax payers)भरीव सवलत अपेक्षित आहे. तसेच कोविडविरुद्धचा आपला लढा अजूनही सुरुच असल्याने आरोग्यक्षेत्रात आत्मनिर्भर भारतासाठी याहीवेळेस भरभक्कम तरतूद राहील, अशी अपेक्षा आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीतर्फे(chamber of commerce and industry) व्यक्त करण्यात आली आहे.

चेंबर चे डायरेक्टर जनरल अजित मंगरुळकर यांनी ही अपेक्षा व्यक्त केली आहे. कोरोनाविरुद्धचा आपला लढा अजूनही सुरूच असल्याने आरोग्य क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारतासाठी मागील अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद कायम रहावी ही मुख्य अपेक्षा आहे. लोकांचे जीवनमान सुधारणे, पायाभूत तसेच आर्थिक सोयीसुविधा, सर्वंकष विकास, मनुष्यबळ, नाविन्यपूर्ण संकल्पना यांनादेखील अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन मिळावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

सर्वंकष विकासासाठी स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती(employment) महत्वाची आहे ही बाब ध्यानात घेऊन देशातील 11 इंडस्ट्रीयल कॉरिडोरना(industry) अर्थसंकल्पात पाठबळ देणे गरजेचे आहे. या कॉरिडोरमध्ये मोठ्या प्रमाणात औद्योगीकरण होण्यासाठी विशेष आर्थिक सवलती असलेले वेगळे पट्टे निर्माण करणे, मालसामान कॉरिडोरला अर्थसाह्य व सामानाची वेगवान वाहतूक व्हावी यासाठी बंदरांपर्यंत हे कॉरिडोर जोडणे यावर भर दिला गेला पाहिजे. नवउद्यमींबाबत (स्टार्टअप) देशात आशादायक वातावरण निर्माण झाले असल्याने त्यांना अनुकूल अशा तरतूदी अर्थसंकल्पात असतील अशी अपेक्षा आहे. करदात्या मध्यमवर्गाला(tax payers) दिलासा म्हणून स्टँडर्ड डिडक्शनच्या रकमेत वाढ किंवा कलम 80 सी खालील करबचतीसाठीच्या गुंतवणुकमर्यादेत वाढ, अशा घोषणा होऊ शकतात, असेही मंगरुळकर यांनी म्हटले आहे.