ठाणे : शिळफाटा,लकी कंपाऊंड आदर्श ‘बी’ इमारत दुर्घटना प्रकरणाची सुनावणी सुरु झाली आहे. या दुर्घटनेत 74 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू तर,62 जण जखमी झाले होते.ठाणे सत्र न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही.व्ही.बांबर्डे यांच्या न्यायालयात मंगळवारी या खटल्यातील एक महत्वाचा साक्षीदार, जखमी झालेला बांधकाम कामगार काळू भावसिंग चव्हाण याची साक्ष झाली.दुर्घटनेच्या पाच वर्षानंतरही आपणास पुरेशी नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याचे काळूसिंग याने अश्रू ढाळीत सांगितल्याने न्यायालयही गहिवरले.दरम्यान,साक्षीदार चव्हाण याने इमारतीचा ठेकेदार लक्ष्मण राठोड आणि बिल्डर जमील व सलीम शेख यांना ओळखले असून बुधवारी पुन्हा या खटल्याची सुनावणी होणार आहे.अशी माहिती विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी दिली.

4 एप्रिल 2013 रोजी घडलेल्या शिळफाटा आदर्श बी या अनधिकृत इमारत दुर्घटनेत 74 निष्पाप नागरिकांचा बळी आणि 62 रहिवाशी जखमी झाले होते.या दुर्घटनेप्रकरणी ठाणे पोलिसांनी बिल्डरसहित 27 जणांवर दोषारोप ठेवला होता.यात ठाणे महापालिकेचे 9 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याचा समावेश आहे.मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी दरम्यान साक्ष नोंदविताना चव्हाण यांनी ‘आखो देखा हाल’ न्यायालयासमोर कथन केला.ठेकेदार लक्ष्मण राठोड आणि बिल्डर जमील शेख व सलीम शेख यांना ओळखून,दुर्घटनेच्या आधी पाच महिने या इमारतीच्या बांधकामावर रुजू झाल्याचे न्यायालयाला सांगितले.ठेकेदार राठोड यानेच दररोज 345 रुपये रोजंदारीवर कामावर ठेवले होते.इमारतीचे काम जोरात सुरु होते,सातव्या मजल्यावर काम करीत असताना अचानक पत्याच्या बंगल्याप्रमाणे इमारत कोसळली.इमारतीच्या मलब्याखाली दबलो गेल्याने डावा पाय आणि डावा हात निकामी झाला त्यामुळे गेली पाच वर्षे जायबंदी होऊन बेरोजगार आहे.सध्या काहीच काम करू शकत नसल्याने तसेच,अद्याप कसलीही भरपाई मिळाली नसल्याने सरकारने काहीतरी भरपाई द्यावी.अशी याचना साक्षीदार चव्हाण यांनी अश्रू ढाळीत न्यायालयासमोर केली..या खटल्यात विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी युक्तिवाद केला.

देशासह राज्य हादरवणाऱ्या लकी कंपाउंड इमारत दुर्घटनेला या इमारतीचे निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम कारणीभूत ठरले.बिल्डर आणि पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने घडलेल्या या दुर्घटनेचे एक साक्षीदार रघुवीर यादव यांनादेखील धमकावले जात असल्याने त्यांनी याबाबतची तक्रार पोलिसात केली आहे.त्याची प्रत न्यायालयासमोर सादर केल्याने न्यायामुर्तिनी याची गंभीर दखल घेतली आहे.दरम्यान,या खटल्यात शेकडोच्या संख्येने साक्षीदार असल्याने सरकारने विशेष न्यायालयाची मागणी केली होती.मात्र,अद्याप दखल घेतली गेलेली नाही.
- अॅड. शिशिर हिरे, विशेष सरकारी वकील