मुंबई - मुंबईजवळ अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या कार्यालयासाठी घेतलेल्या परवानग्या सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. हा विषय धोरणात्मक निर्णयांमध्ये येत असल्याने त्यात हस्तक्षेप करता येत नसला, तरी येथील मच्छीमार कुटुंबांच्या हक्कांवर गदा येता कामा नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. 

कफ परेड येथील बधवार पार्क परिसरात कोळी आणि मच्छीमार कुटुंबे बऱ्याच वर्षांपासून राहत आहेत. अरबी समुद्रात मच्छीमारी करण्याचे आणि त्यानंतर येथील मोकळ्या जागेत बोटी नांगरून ठेवण्याचे काम कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र, काही दिवसांपासून येथे बोटी नांगरून ठेवणे आणि जाळी विणण्याच्या कामांत अडचणी येत आहेत. येथे शिवस्मारकासाठी कार्यालय उभारले असून, हे कार्यालय पाडण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. फ्रेण्ड्‌स ऑफ सोसायटीच्या या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 

ही जमीन मच्छीमार वसाहतीसाठी 1979 मध्ये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या महापालिकेने राखून ठेवली होती. त्यानंतर 1999 मध्ये हे अधिकार मिळाल्यावर "एमएमआरडीए'ने पुन्हा आरक्षण बदलत ही जमीन सरकारी वसाहतीसाठी राखून ठेवली. नियोजन प्राधिकरण बदलले असले तरी मच्छीमार या जमिनीचा वापर बोटी उभ्या करण्यासाठी करत होते. आता या दोन हजार 246 चौरस मीटर जमिनीवर मोठमोठे खांब उभारून शिवस्मारकाचे कार्यालय उभारले जात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. 

तात्पुरते बांधकाम? 
शिवस्मारकाचे बांधकाम पूर्ण होताच ही जमीन मोकळी केली जाईल, असेही केंद्राने सांगितले. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेली छायाचित्रे पाहून हे कार्यालय तात्पुरते वाटत नाही, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. ही जमीन सागरी किनारा नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) असल्याने तात्पुरते बांधकाम करण्यासाठीही परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणले. केंद्रीय वन व पर्यावरण खात्याची परवानगी न घेता हे कार्यालय उभारण्यात येत असल्याचा आरोप केल्यामुळे दोन्ही परवानग्या न्यायालयात सादर करा, अन्यथा हे कार्यालय पाडण्याचे आदेश देऊ, अशी तंबी देत दोन आठवड्यांसाठी सुनावणी तहकूब करण्यात आली.