मुंबई - शिवाजी पार्क शांतता प्रवण क्षेत्र असतानाही, खेळबाह्य कार्यक्रमांना परवानगी कशी देता? ध्वनिवर्धक लावण्यास मनाई असतानाही ते लावण्यास परवानगी कशी दिली जाते, अशी सरबत्ती उच्च न्यायालयाने सोमवारी केली.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यानंतरही पोलिस कायद्यानुसारच कारवाई का केली? पर्यावरण कायद्याच्या कलम 51 अंतर्गत कारवाई का केली नाही? अशी विचारणा करत राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. या पुढे असे प्रकार होणार नाहीत, याची हमी सरकार किंवा पोलिसांनी द्यावी, असा आदेशही खंडपीठाने दिला. शिवाजी पार्कवर खेळबाह्य कार्यक्रमांसाठी शिवसेनेचा दसरा मेळावा, महापरिनिर्वाण दिन असे काही दिवस राखून ठेवण्यात आले आहेत; पण या दिवशीही ध्वनिवर्धक लावण्यास मनाई आहे. असे असूनही या दिवशी ध्वनिवर्धक लावण्यास पोलिसांनी परवानगी दिल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. त्यावर आवाजाची पातळी ओलांडल्याबद्दल संबंधितांवर पोलिस कायद्यानुसार कारवाई केल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. ध्वनिप्रदूषण होत असल्याने संबंधितांवर पर्यावरण कायद्यानुसार कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर मंगळवार दुपारपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

सरकारचा माफीनामा
न्यायालयाचे आदेश असूनही महापरिनिर्वाणदिनी ध्वनिवर्धक लावले गेल्यामुळे सरकारच्या वतीने न्यायालयाची माफीही मागण्यात आली. याशिवाय रथयात्रा व बालदिनी शिवाजी पार्कवर ध्वनिवर्धकाला परवानगी नाकारल्याचेही सरकारने न्यायालयात सांगितले.