भिवंडी : राज्यातील "गोदाम नगरी' म्हणून ओळख असलेल्या भिवंडीतील अनधिकृत गोदामांवर निष्कासन कारवाईचे आदेश न्यायालयाने एमएमआरडीए व ठाणे जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. त्यानुसार सर्वत्र गोदामांवर कारवाई सुरू झाली आहे. भिवंडी तालुक्‍यातील भूमीपुत्रांवर यामुळे उपासमारीची वेळ येणार आहे. भविष्यात स्थानिक भूमिपुत्रांच्या संसाराची वाताहत होण्याची शक्‍यता निर्माण होणार असल्याने या कारवाईच्या निषेधार्थ "पूर्णेश्वर टेम्पो असोसिएशन'च्यावतीने निष्कासन कारवाई विरोधात आज "गोदाम बंद"ची हाक दिली होती. या बंदला स्थानिक भूमिपुत्रांसह गोदाम मालक व स्थानिक टेम्पो चालक मालकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. 

गोदाम बंद आंदोलनामुळे नेहमीच वर्दळीचा व वाहतूक कोंडीचा महामार्ग असलेल्या भिवंडी-ठाणे रस्त्यावरील अंजुरफाटा, राहनाळ, काल्हेर, कशेळी, दापोडे, वळ या गावातील गोदाम परिसरात पूर्णतः शुकशुकाट पहायला मिळाला. भिवंडी-ठाणे या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनांसह अन्य वाहनांची दररोज रेलचेल असते. आज गोदाम बंद असल्याने वाहतुकीची वर्दळ अत्यंत कमी होती. आंदोलनादरम्यान कोणातीह अनूचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांनी कडक बंदोबस्त तैनात केला होता. 

एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने भिवंडीतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार भिवंडीत एमएमआरडीए प्राधिकरण, महसूल विभाग व महापालिका प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामे असलेल्या स्थानिक भूमिपुत्रांची घरे, इमारती व गोदामांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.

श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून या कारवाईला कडकडीत विरोध करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे भिवंडीतील गोदाम व्यवसायाबरोबरच स्थानिक भूमिपुत्रांचा ट्रान्सपोर्ट, हमाली, किराणा, खानावळ, हॉटेल यांच्यासह इतर छोट्या-मोठ्या उद्योगांवर गदा येणार आहे. तर आदिवासी बांधव आपल्या हक्काच्या निवाऱ्यापासून वंचित राहणार आहेत. 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आम्ही निश्‍चितच सन्मान करतो. मात्र सरसकट निष्कासन कारवाई केल्याने येथील स्थानिक भूमिपूत्र देशोधडीला लागतील. त्यांच्या कुटुंबाची वाताहत होईल. म्हणून सरकारने यातून काहीतरी मार्ग काढावा, सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आजचा बंद पाळण्यात आला होता. 
- सुनील भगत, अध्यक्ष 
पूर्णेश्वर टेम्पो असोसिएशन