मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत (Slum rehabilitation scheme) विकासकाबरोबर करार केल्यानंतरही प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या झोपडीधारकांवर आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत (SRA) कारवाई करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या झोपडीधारकाची झोपडी निष्कासित करण्याची जबाबदारी एसआरएने स्वीकारली असून त्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षमार्फत प्रकल्पाला असहकार्य करणाऱ्यांविरोधात कारवाई (Action against opponent) सुरू झाल्याने एसआरए प्रकल्पांना गती येणार आहे.

शहर झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी एसआरएची स्थापना करण्यात आली. त्याप्रमाणे एसआरए प्राधिकरणामार्फत झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाचे काम सुरू आहे. महानगरपालिका, म्हाडा, जिल्हाधिकारी, खाजगी जमीनदार यांच्या मालकीच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपड्याच्या पुनर्विकासासाठी संबंधित प्राधिकरण रहिवाशांची पात्रता ते प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या झोपडीधारकांवर कारवाई करत होते. ही कारवाई वेळखाऊ असल्याने यामध्ये प्रकल्पातील अडथळे दूर होण्यास विलंब होत असे. त्यामुळे प्रकल्प ही वेळेत पूर्ण होत नसे अथवा रखडत असे. एसआरए प्रकल्पात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी प्राधिकरणाने पात्रता ते प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या झोपडीधारकांना निष्कासित करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

त्यानुसार एसआरएने स्वतंत्र सेल निर्माण केला आहे. या सेलच्या माध्यमातून विकासकांसोबत करार आणि भाडे घेऊनही विरोध करणाऱ्या झोपडीधारकांवर कारवाई सुरू केली आहे. यासाठी एका खाजगी कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. विकासकाकडून माहिती मिळताच प्रकल्पात व्यत्यय आणणाऱ्या झोपडीधारकांवर कारवाई करण्यात येत आहे. यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळू लागली आहे.

"एसआरए प्रकल्पात बहुसंख्य झोपडीधारक स्वतः हुन झोपडी रिक्त करून पर्यायी जागेत जातात. परंतु काही झोपडीधारक असहकार्याची भूमिका घेतात. प्रकल्पांचा करार करून भाडे घेणाऱ्या अशा झोपडीधारकांना निष्कासित करण्याचे काम एसआरएच्या विशेष कक्षामार्फत सुरू झाले आहे."

- सतीश लोखंडे - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए