मुंबई - सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसरबी आणि सहकारी तुलसीराम प्रजापती यांच्या २००५ मधील चकमकप्रकरणी सर्व २२ आरोपींची सबळ पुराव्यांअभावी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी सुटका केली. त्यात २१ पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. 

न्यायालयासमोर आलेले पुरावे असमाधानकारक होते. त्यातून कट रचल्याचे आणि शांत डोक्‍याने खून केल्याचे सिद्ध होत नाही. साक्षीदार फितूर होण्यात पोलिस- सीबीआयचा दोष नाही. मात्र, ठोस पुरावे नसल्याने आरोपींची सुटका करत आहे, असे विशेष न्या. एस. जी. शर्मा यांनी निवृत्तीपूर्वीचा अखेरचा निकाल देताना स्पष्ट केले. 

गुजरातमधील पोलिस अधिकाऱ्यांनी राजकीय आणि आर्थिक फायद्यासाठी या तिघांच्या खुनाचा कट रचला होता, असा दावा करत सीबीआयने ३८ जणांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. न्यायालयाने १६ आरोपींना २०१४ मध्ये दोषमुक्त केले होते. त्यात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, राजस्थानचे तत्कालीन गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, गुजरातचे माजी पोलिसप्रमुख पी. सी. पांडे, गुजरात एटीएसचे तत्कालीन प्रमुख व माजी पोलिस अधिकारी डी. जी. वंजारा आदींचा समावेश होता. त्यांच्या दोषमुक्तीला सीबीआयने विरोध केला नव्हता. उरलेल्या २२ जणांवर खटला चालवण्यात आला. त्यात प्रामुख्याने गुजरात व राजस्थान पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. याप्रकरणी ९२ साक्षीदार फितूर झाले. 

सीबीआयच्या मते, सोहराबुद्दीन आणि त्याची पत्नी कौसरबी हैदराबादहून महाराष्ट्रातील सांगली येथे जात असताना गुजरात पोलिसांनी त्यांचे अपहरण केले होते. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तोयबाशी संबंध असल्याच्या संशयावरून २६ नोव्हेंबर २००५ला गुजरातमधील गांधीनगर परिसरातील विशाला सर्कलजवळच्या टोल नाक्‍यावर ही बनावट चकमक घडवण्यात आली. या घटनेचा एकमेव साक्षीदार तुलसीराम प्रजापतीचा २७ डिसेंबर २००६ ला गुजरातमधील बनासकांठा जिल्ह्यातील चपरी गावात खून झाला. त्या वेळी गुजरातचे गृहमंत्री असलेले अमित शहा यांच्यावरही याप्रकरणी खुनाचा आरोप ठेवण्यात आला होता. गुजरात एटीएसने राजकीय दबावातून हे खून केल्याचा आरोप झाल्यानंतर गुजरात सीआयडीकडून या प्रकरणाचा तपास काढून घेत तो सप्टेंबर २०१२ मध्ये सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता. या खटल्याची निष्पक्ष सुनावणी व्हावी, या हेतूने सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण महाराष्ट्रातील न्यायालयाकडे वर्ग केले होते.

केवळ परिस्थितीजन्य आणि ऐकीव पुराव्यांवर निकाल देता येत नाही. न्यायालयासमोर सादर झालेल्या पुराव्यांच्या आधारे कोणाच्या तरी मृत्यूसाठी आरोपींना दोषी ठरवता येणार नाही. या घटनेत तिघांचा मृत्यू झाला याचे दुख आहे; परंतु आरोप सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुराव्यांची गरज असते, ते सादर करण्यात सीबीआयला अपयश आले. 
- न्या. एस. जे. शर्मा, विशेष सीबीआय न्यायाधीश