ठाणे : एसटी महामंडळाच्या वर्धापनदिनी 2016 ते 2020 या चार वर्षाच्या वेतन करारासाठी 4 हजार 849 कोटीची घोषणा परिवहन मंत्र्यांनी केली होती. परंतू प्रशासन कामगारांना पूर्ण रक्कमेचे वाटप करत नाही. तसेच एसटी महामंडळावर आर्थिक भार असल्याने या प्रस्तावाविषयी तडजोड करण्याच यावी असे ठरले आहे. नविन वेतन कराराविषयीच्या बैठकीचे आयोजन विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच करण्यात यावे, व कामगारांना वाढीव वेतनाचा लाभ द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदिप शिंदे यांनी ठाणे येथे केली.

मागील वर्षी जून महिन्यात सह्याद्री शासकीय विश्रामगृह येथे पार पडलेल्या बैठकीत परिवहन मंत्री यांनी 4 हजार 849 कोटीच्या सुत्रानुसार वेतनवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनास सादर करावा असा निर्णय दिलेला होता. त्यानुसार संघटनेने सुधारीत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला होता. यावर अद्याप प्रशासनाने निर्णय घेतला नसल्याने संघटनेने वेतन करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. वेतनवाढीचे प्रकरण न्यायालयात प्रस्तावित आहे.

या बैठकीत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याला सातवा वेतन आयोग लागू करताना वार्षिक वेतनवाढीचा व घरभाडे भत्याचा जो दर लागू होईल त्या दराने जाहीर केलेल्या तारखेपासून राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्यात येईल असा निर्णय मंत्र्यांनी घेतला होता. या निर्णयानुसार प्रशासनाने वेतनवाढी संबंधात परिपत्रक काढले होते. यासोबतच 3 वर्षापेक्षा जास्त व 5 वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेली अशा कर्मचाऱ्यांना 2 ऐवजी 4 अतिरिक्त वेतनवाढी देण्यात येईल या निर्णयाचीही अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.

या दोन्ही निर्णयामुळे महामंडळावर पडणारा आर्थिक भार हा 4 हजार 849 कोटीमध्येच धरला जाणार असल्यामुळे संघटनेच्या वेतनवाढीच्या प्रस्तावावर संघटनेने प्रशासनासमवेत तडजोड करावी असे ठरले आहे. संघटनेच्या वेतनवाढीच्या प्रस्तावावर चर्चा करुन तोडगा काढण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करावे. विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी नविन वेतन करारावर स्वाक्षरी होऊन कामगारांना वेतनवाढीचा अधिक आर्थिक लाभ मिळावा अशी मागणी करण्यात आली असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. यावेळी जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांसह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.