मुंबई - भारताची अर्थव्यवस्था कृषी आधारावरून औद्योगिक उत्पादन व सेवा क्षेत्र आधारावरती नेण्यासाठी केंद्र सरकारने मेक इन इंडिया हा कार्यक्रम हाती घेतला. उच्च कौशल्य आधारित उद्योगांना कुशल कामगारांचा पुरवठा करणे शक्‍य व्हावे, यासाठी कौशल्य आधारीत मनुष्यबळ विकासाचा कौशल्य भारत हा कार्यक्रम देशात राबविण्यात येत आहे. याच आधारावर मेक इन महाराष्ट्राचा संकल्प राज्य सरकारने हाती घेतला आहे. याच अनुषंगाने राज्यामध्ये स्वयं अर्थसाह्यित विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी सिंबायोसिस कौशल्य व मुक्त विद्यापीठ विधेयक आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.

राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडले. सिंबायोसिस कौशल्य व मुक्त विद्यापीठ हा मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्र या कार्यक्रमामध्ये भर टाकणारे एक वैशिष्ट्यपूर्ण विद्यापीठ राज्यात स्थापन केले जाणार आहे. सदर प्रस्तावितच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक कौशल्य आधारीत शिक्षणाची संधी प्राप्त होणार आहे. असे तावडे यांनी हे विधेयक मांडताना स्पष्ट केले.

ई-प्रॉपर्टी कार्ड इन्फर्मेशन सिस्टीम राबविणार
डिजिटल इंडिया लॅंड रेकॉर्डस मॉडर्नायझेशन प्रोग्रॅम अंतर्गत राज्यातील नागरी भागातील मिळकत पत्रिकांच्या ऑनलाइन फेरफारासाठी ई-प्रॉपर्टी कार्ड इन्फर्मेशन सिस्टीम ही प्रणाली अमलात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. पाटील म्हणाले, की मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा क्षेत्रातील भू-नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्याचे काम महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग सेंटरमार्फत (MRSAC) करून घेण्यात येणार आहे. रायगड, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या जिल्ह्यांतील भू-नकाशांच्या डिजिटायझेशन कामासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतून जिल्हानिहाय व्हेंडर्सच्या नियुक्‍त्यांचे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. राज्यातील सर्व महसूल व भूमी अभिलेख कार्यालयातील कागदपत्रांच्या स्कॅनिंगदरम्यान वाढलेल्या कागदपत्रांच्या स्कॅनिंगला मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहितीही पाटील यांनी दिली.

ग्रामीण रस्तेही सार्वजनिक बांधकाम उभारेल
जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारित असलेले ग्रामीण रस्ते उभारण्यासाठी "झेडपी'ने ठराव करून ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यास सरकारचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे रस्ते उभारेल, अशी घोषणा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत केली. यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागात दहा हजार किलोमीटरचे रस्ते उभारता येतील. असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. सध्या जिल्हा परिषदांच्या रस्त्यांची दयनीय अवस्था आहे. अपुरा निधी व यंत्रणेच्या अभावी हे रस्ते उभारणे अथवा देखभाल दुरुस्ती करणे जिल्हा परिषद प्रशासनाला जिकरीचे होते. केंद्र सरकारने राज्य मार्गांचे काम हायवे ऍथॉरिटीमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार जर राज्य सरकारचे रस्ते उभारत असेल तर राज्य सरकारने स्वत:च्या निधीतून जिल्हा परिषदेकडील ग्रामीण रस्ते बांधावेत अशी संकल्पना आहे.