मुंबादेवी, ता. ३१ (बातमीदार) : राज्यातील घिसाडी समाजाने आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी अखिल घिसाडी समाज महासंघाचे अध्यक्ष बाबासाहेब चव्हाण, गणेश पवार, भूषण पवार, विजय चव्हाण, दत्ता पवार आणि रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवार (ता. ३०) आझाद मैदानात धरणे आंदोलन केले. या वेळी जवळपास ६०० महिला, पुरुष आणि बालकांनी सहभाग घेऊन जोरदार घोषणा दिल्या.
एक चिमुकली महेश्वरी चव्हाण मागणी फलक घेऊन उभी होती. आमची वर्तमान पिढी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी धडपडत आहे. आम्ही भटक्या जातीचे असल्याने आम्हाला कायमस्वरूपी जमिनी, घरदारे नाहीत. मुलांवर चांगले संस्कार होण्यास शिक्षण अत्यंत गरजेचे आहे, परंतु जातीच्या दाखल्याकरिता असलेली ५० वर्षे वास्तव्याची अट म्हणजेच १ मे १९६१ च्या पूर्वजांचे रक्ताचे नाते असल्याचे पुरावे सादर करण्याची अट रद्द करून सद्यस्थितीत १५ वर्षांचे डोमिसाईल ग्राह्य धरावे, अशी प्रमुख मागणी बाबासाहेब चव्हाण आपल्या चित्तौडी (राजस्थानी चित्तौड भाषा) लहेजात केली. तसेच भारतीय स्वातंत्र्यानंतर काढण्यात आलेला हा पहिलाच मोर्चा असल्याचे सांगितले.
राज्यभरातील घिसाडी समाजाला कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी घरकुल मिळावे, महिलांना स्वयंरोजगाराकरिता बँकेतून कर्ज उपलब्ध व्हावे, तसेच मुलींना उच्चशिक्षणासाठी बिनव्याजी कर्ज मिळावे, अशी मागणी माजी नगरसेविका कविता चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली.

प्रमुख मागण्या कोणत्या?
- घिसाडी जातींची जनगणना करावी.
- ‘घिसाड घाई’ बोलणे, लिहिणे यावर बंदी घालावी. या प्रकरणात ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार कारवाई करावी.
- जातीचा दाखला, रक्त संबंधित इतर जिल्ह्यांतील पुरावा ग्राह्य धरून राहत्या जिल्ह्यात दाखला मिळावा.
- व्यवसायावर गदा आल्याने नोकरीत आरक्षण मिळावे.