सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २७ : गावागावांत विकास केल्याचे लोकप्रतिनिधी अन्‌ प्रशासनाकडून बोलले जात असले तरी ग्रामीण भागात आजही अनेक समस्‍या कायम आहेत. रायगड जिल्ह्यात जवळपास ११४ गावांना स्मशानभूमीच नसल्याची विदारक स्थिती आहे. आता प्रत्येक गावाला स्मशानभूमी मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर जमिनीचा शोध घेण्यात येत आहे. स्मशानभूमी अथवा दफनभूमीवरील वाढते अतिक्रमण रोखणे तसेच नव्याने शोधलेल्‍या जागेची नोंद ३० एप्रिलपर्यंत सातबाऱ्यावर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांनी महसुली अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
ज्या गावांना स्‍मशानभूमी अथवा दफनभूमी नाही, अशा गावातील नागरिकांनी तातडीने जिल्हा प्रशासनाबरोबर संपर्क साधून सहकार्य करावे, असे आवाहन रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी केले आहे. सातबारा उताऱ्यावर स्मशानभूमीची नोंद झालेली नसल्यास अंत्यविधी कुठे करायचा, असा प्रश्न निर्माण होतो. भविष्यात अशा गावांमध्ये वाद निर्माण होऊ नये, यासाठी महसूल विभागाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.
शहरालगत नागरिकरण झपाट्याने वाढणाऱ्या गावांमध्ये ही समस्या गंभीरपणे जाणवू लागली आहे. अलिबाग नगरपालिका क्षेत्रातील लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या चेंढरे ग्रामपंचायतीला हक्काची स्मशानभूमी मिळवण्यासाठी कोर्टकचेऱ्या कराव्या लागल्या आहेत. अशी स्थिती शहरालगतच्या महसुली गावांमध्ये वाढत आहे. काही स्मशानभूमींवर अतिक्रमणे झालेले आहे.

पावसाळ्‌यात अंत्‍यविधीसाठी पाच किमीची पायपीट
जिल्ह्यातील ११४ गावांमधील नागरिकांना दुसऱ्या गावांतील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करावे लागतात. ग्रामीण भागात पुरेशा निधीअभावी अद्यापही अनेक गावे आणि वाड्यांमध्ये स्मशानभूमीचा अभाव आहे. विशेषतः आदिवासी पाड्यांवर ही समस्या गंभीर असल्याचे चित्र आहे. आदिवासी पट्ट्यातील अनेक भागात पावसाळ्यात अंत्यविधीसाठी तीन ते पाच किलोमीटरची पायपीट ग्रामस्थांना करावी लागत असल्याचे विदारक चित्र रायगड जिल्ह्यात आहे.

रायगड जिल्ह्यातील एकूण २ हजार २१४ महसुली गावांपैकी १ हजार ९९९ गावांमध्ये स्मशानभूमी किंवा दफनभूमी असल्याच्या नोंदी सातबाऱ्यावर आहेत. नोंदी नसल्याने अंत्यसंस्कार कुठे करायचे असा प्रश्न ग्रामस्थांना भेडसावू लागला आहे. भविष्यात ही स्थिती अधिक गंभीर होऊ नये विशेष मोहीम राबवली जात आहे.
- डॉ. योगेश म्हसे, जिल्हाधिकारी-रायगड