मुंबई, ता. २ : राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमधील औषध पुरवठा करणाऱ्या वितरकांची प्रलंबित देयके, औषध पुरवठ्यात येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला; मात्र या प्राधिकरणाची अंमलबजावणी होईपर्यंत औषध खरेदी संदर्भातील हाफकिन महामंडळाच्या खरेदी कक्षासंदर्भातील सर्व अधिकार ‘वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालया’च्या (डीएमईआर) आयुक्तांकडे सोपवण्यात आले आहेत. यासंदर्भात नुकतेच शासन निर्णय काढण्यात आले आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या २६ जुलै २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार हाफकिन महामंडळामार्फत शासनाच्या विविध विभागांसाठी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी औषधे व वैद्यकीय उपकरणे इत्यादींची एकत्रित खरेदी करण्यासाठी खरेदी कक्ष स्थापन करण्यात आला. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्था, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांना आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्री, साधनसामुग्री, उपकरणे, औषधे, सर्जिकल्स साहित्यांची खरेदी हाफकिन महामंडळामार्फत करणे बंधनकारक करण्यात आले; मात्र विविध तांत्रिक व प्रशासकीय कारणास्तव हाफकिन महामंडळामार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना पुरवठा होण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे रुग्णांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे औषध खरेदी करण्याचे सर्व अधिकार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या आयुक्तांकडे सोपविण्यात आले आहेत.
---
प्राधिकरणाची स्थापना
रुग्णालयांच्या औषध पुरवठ्याबाबत सरकारवर सर्वस्तरावरून टीका होत आहे. ही बाब लक्षात घेता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना औषधांचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, तसेच हाफकिन महामंडळाच्या खरेदी कक्षामार्फत करण्यात येणाऱ्या औषधे व अन्य बाबींची प्रलंबित खरेदी प्रक्रिया तातडीने व मुदतीमध्ये पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
---
तातडीने अंमलबजावणी करा!
‘महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण’ सुरू होण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत हाफकिन महामंडळाच्या खरेदी कक्षाकडून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्री, साधनसामुग्री, उपकरणे, औषधे, सर्जिकल्स साहित्य खरेदी करण्याचे सर्व अधिकार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या आयुक्तांकडे सोपवण्यात आले आहेत. या संदर्भात राज्य सरकारकडून शासन निर्णय काढण्यात आळा असून, याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.