सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ३ : सार्वजनिक रस्त्यांवर होणाऱ्या अतिक्रमणाचा आणि बेघरांचा मुद्दा एकत्रितपणे जनहित याचिकेत समाविष्ट करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. बेघरांची समस्या जागतिक स्तरावर आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथावर होणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाबाबत न्यायालयाने ‘स्यूमोटो’ जनहित याचिका दाखल केली आहे. आज न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.

‘बॉम्बे बार असोसिएशन’ या वकिलांच्या संघटनेच्या वतीने एक हस्तक्षेप अर्ज या याचिकेत करण्यात आला. उच्च न्यायालय परिसरातील पदपथावर बेघर रहिवाशांनी अतिक्रमण केले असून, यावर कारवाई करण्याची मागणी अर्जामध्ये करण्यात आली होती. दिल्लीत ज्याप्रमाणे रात्र आश्रय शाळा उपलब्ध आहेत, तसे मुंबईमध्ये असायला हवे असेही संघटनेच्या वतीने वकील मिलिंद साठे यांनी सांगितले; मात्र खंडपीठाने हा मुद्दा मूळ याचिकेत समाविष्ट करण्यासाठी नकार दिला.

फेरीवाला अतिक्रमण आणि बेघर यावर एकत्रित सुनावणी होऊ शकत नाही. दोन्ही मुद्दे भिन्न आहेत. फेरीवाले आणि त्यांचा व्यवसाय हा भिन्न आहे; मात्र असोसिएशन बेघरांच्या मुद्द्यावर स्वतंत्र जनहित याचिका करू शकते, ज्यावर मुख्य न्यायमूर्तींमार्फत नियमित सुनावणी होईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. मुंबईत जगभरातील लोक येतात आणि ते कुठेही राहतात. न्यायालयाने यावर कारवाई करायला हवी का, पालिकेने याबाबत यंत्रणा उभारायला हवी; मात्र असे असले तरी संबंधित मुद्दा फेरीवाला अतिक्रमणच्या याचिकेत येऊ शकत नाही, असे खंडपीठ म्हणाले. असोसिएशनच्या वतीने पोलिस आणि पालिकेलाही निवेदन देण्यात आल्याचे या वेळी खंडपीठाला सांगण्यात आले.

‘बेघर हा चिंतेचा विषय’
बेघरांची समस्या केवळ मुंबईतील नाही तर जगभरात आहे. न्यूयॉर्क, पॅरिस, वॉशिंग्टन अशा अनेक ठिकाणी ही समस्या आहे आणि तिथल्यासारखे वातावरण आपल्याकडे नाही. बेघर हा संघटनेच्या काळजीचा विषय नसला तरी न्यायालयासाठी हा चिंतेचा विषय आहे. तीदेखील माणसे आहेत आणि जशी तुमची बाजू आहे, तशीच त्यांचीही बाजू आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.