सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १८ : आर्थिक योजनांमधील गुंतवणूकदारांसाठी असलेल्या ‘महाराष्ट्र गुंतवणूकदार संरक्षण कायद्या’अंतर्गत मालमत्ता जप्त करण्यासंबंधित सरकारच्या अमर्यादित आणि अबाधित अधिकाराच्या तरतुदींना मुंबई उच्च न्यायालयात रीट याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. ‘श्रीनिका इन्फ्रा लिमिटेड’च्या वतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

‘संबंधित तरतूद ही अवाजवी आणि कायद्याचे पालन करणारी नाही. त्यामुळे सरकारला मनमानी पद्धतीने अधिकार मिळत असून त्याचे कोणतेही कारण यामध्ये दिलेले नाही. त्यामुळे ही तरतूद रद्दबातल करावी’, अशी मागणी ‘श्रीनिका इन्फ्रा’च्या वतीने याचिकेतून करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे सरसकट अधिकार घेण्यापूर्वी सरकारने पुरेशी चौकशी आणि तपास करायला हवा. यामध्ये कोणती कंपनी कशा प्रकारे व्यवसाय करत आहे, हे पाहायला हवे आणि सुनावणी घ्यायला हवी; मात्र तसे न करता संबंधित कंपनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक करेल असेच गृहीतक धरत आहे.

अशा प्रकारची कार्यवाही निकोप व्यवसायासाठी घातक आहे, असा दावा केला आहे. अनेक मालमत्ता या भागीदार तत्त्वावर असतात. अशा वेळी जो या योजनेशी संबंधित नाही, तोदेखील या तरतुदींमुळे बाधित होईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याचिकेवर एप्रिलमध्ये सुनावणी होणार आहे.

काय आहे कायदा?
१) महाराष्ट्र गुंतवणूकदार संरक्षण कायद्यातील कलम ४ हे गुंतवणूकदारांच्या विशेष संरक्षणासाठी आहे. यामध्ये संबंधित गुंतवणूक योजनेचे प्रवर्तक, संचालक किंवा अन्य कोणीही, आदींची खासगी मालमत्ता सील करण्याबाबत तरतूद आहे.
२) संबंधित गुंतवणूक योजनेत जी आश्वासने संचालक आणि प्रवर्तकांनी दिलेली होती, ती अयशस्वी आणि आर्थिक डबघाईला गेली असे सरकारला वाटले, तर या तरतुदींचा वापर करून संबंधित योजनेशी निगडित असलेल्या नागरिकांची मालमत्ता सरकार जप्त करू शकते; मात्र सरकार कोणत्या निकषांवर हा निर्णय घेऊ शकते, याचा तपशील यामध्ये दिलेला नाही.