सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २१ : ठाण्यातील शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) खासदार राजन विचारे यांनी त्यांच्या सुरक्षा कपातीबाबत केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. विचारे यांनी केलेल्या याचिकेत गुणवत्तेच्या निकषांवर तथ्य आढळत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंद केले. तसेच कोणाला कसे संरक्षण द्यायचे, हा प्रशासकीय अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राज्यातील शिंदे सरकारने राजन विचारे यांच्या सुरक्षेत कपात केली आहे आणि ठाण्यातील त्यांच्या गटाच्या कार्यकर्त्यांना लोकप्रतिनिधी नसतानाही संरक्षण दिले आहे, असा आरोप विचारे यांनी केला होता. न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि याचिका नामंजूर केली. राज्य सरकारकडून दिले जाणारे पोलिस संरक्षण हा कोणाचाही अधिकार नाही आणि सर्रासपणे उपलब्ध होईल, अशी यंत्रणादेखील नसल्याचा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता.
--------
एक-एक सुरक्षा रक्षक
खासदार राजन विचारे यांना यापूर्वी सकाळी दोन आणि रात्री दोन असे सुरक्षारक्षक होते. आता ही संख्या एक-एक अशी करण्यात आली आहे. जर जीवाला धोका असेल तर अशी व्यवस्था सशुल्क किंवा शुल्काशिवाय सरकारकडून पुरवली जाते. तसेच सामान्य व्यक्तींबाबतही हाच निकष आहे, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले होते.