सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ४ : राज्यातील जनतेचे खाद्यजन्न आजारांपासून संरक्षण व्हावे, त्यांना स्वच्छ व सकस अन्न उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने राज्यातील चार जिल्ह्यांमध्ये फूड स्ट्रीट विकसित करण्यात येणार आहेत. या फूड स्ट्रीटसाठी राज्याला सुमारे चार कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य दिले जाणार आहे. हे फूड स्ट्रीट पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू करण्यात येत आहेत.
गेल्या महिन्यात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये १०० पारंपरिक फूड स्ट्रीट विकसित करण्याची योजना आखली. यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या सहकार्याने फूड स्ट्रीट सुरू करण्याची विनंती करण्यात आली होती. या दृष्टिकोनातून केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआय)च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्‍यांसह १०० निरोगी आणि आरोग्यदायी फूड स्ट्रीट विकसित करण्यासाठी ‘फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट’चे पुनरावलोकन केले.
...
प्रत्येक फूड स्ट्रीटला एक कोटीची मदत
आरोग्य मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, हा उपक्रम राबवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार प्रत्येक फूड स्ट्रीटला एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करेल. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ही मदत दिली जाणार आहे. आर्थिक सहाय्य, पिण्याचे पाणी, हात धुणे, शौचालयाची सुविधा, सामाईक भागात टाइल्स केलेले मजले, द्रव आणि घनकचऱ्याची योग्य विल्हेवाट, डस्टबिनची व्यवस्था, जाहिरात फलकांचा वापर, दर्शनी भागाची चौकट आणि कायमस्वरूपी चिन्हे, साठवणीची जागा, प्रकाश व्यवस्था प्रदान करण्यात येईल.