सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : अठ्ठावीस आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या महिलेला मुंबई उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय अहवालाच्या निष्कर्षानुसार गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. गर्भधारणेत अनेक विसंगती असल्याने महिलेच्या आणि गर्भाच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे तिच्या वैद्यकीय अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सुट्टीकालीन न्यायालयात संबंधित महिलेने गर्भपात करण्यासाठी ॲड. अजिंक्य उडाणे आणि ॲड. विनायक पाटील यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. अमित बोरकर आणि न्या. खट्टा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने सात वैद्यकीय सदस्यांच्या पथकाला याचिकादार महिलेची वैद्यकीय तपासणी करून अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार वैद्यकीय पथक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमार्फत अहवाल सादर करण्यात आला.

संबंधित महिलेच्या भविष्यातील गर्भधारणेतही अडचणी येऊ शकतात, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे महिलेला गर्भपाताची परवानगी अहवालात देण्यात आली होती. खंडपीठाने अहवाल ग्राह्य धरून गर्भपात करण्याची मुभा दिली. गर्भपात करताना गर्भ जन्माला आला तर सोलापूर जिल्हा रुग्णालयाने बाळाला बचावण्यासाठी सर्व उपाय करावेत आणि राज्य सरकारने त्याची कायद्यानुसार जबाबदारी घ्यावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले.

सध्या २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यासाठी कायदेशीर परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यापुढील कालावधीच्या महिलांना गर्भपात करण्याच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका करावी लागते.