मुंबई, ता. २४ : सरकारी सेवेत असताना २००९ मध्ये विधानसभेची निवडणूक वरिष्ठांना पूर्वसूचना दिल्याशिवाय लढल्याचा आरोप असलेल्या महिला सरकारी कर्मचाऱ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. संबंधित महिलेला सेवेतून कमी करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सेवेत असताना निवडणूक लढवणे हे गैरवर्तन आहे. याचिकादार महिलेने २६ वर्षे सरकारी कार्यालयात नोकरी केली आहे. त्यामुळे याचिकादाराने केलेल्या गैरवर्तनासाठी तिला सेवेतून कमी करण्याची दिलेली शिक्षा ही विवेकबुद्धीला न पटणारी आहे, असे निरीक्षण प्रभारी मुख्य न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांनी व्यक्त केले आहे. याचिकादार स्वाती नीलेगावकर या भायखळा मध्यवर्ती रेल्वे रुग्णालयात कामाला होत्या. २००९ मध्ये त्यांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आणि तातडीने सप्टेंबरमध्ये स्वेच्छानिवृतीची नोटीस दाखल केली. तसेच नोटीस दिल्यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल केला; मात्र नियमानुसार या नोटिशीवर तीन महिन्यांचा अवधी प्रलंबित असतो. विभागाकडून त्यांना कळविण्यात आले की त्यांचा अर्ज मंजूर होईपर्यंत त्यांनी सेवेत रुजू व्हावे. नीलेगावकर निवडणुकीत पराभूत झाल्या. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा नोकरी सुरू केली. मात्र आॅगस्ट २०१० मध्ये त्यांना सेवेत गैरवर्तन केले म्हणून नोटीस बजावण्यात आली. याविरोधात त्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय आयोगाकडे तक्रार केली. मात्र त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
...
कमी शिक्षा द्यावी!
न्यायालयाने रद्दबातल केला असून सेवेत पुन्हा घेण्याचे आणि आर्थिक भत्ते कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. तसेच संबंधित प्रकरण पुन्हा शिस्तपालन समितीकडे पाठवावे आणि तुलनात्मक कमी शिक्षा द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.