मुंबईत आरटीई प्रवेशाच्या ४० टक्के जागा रिक्त
संजीव भागवत
मुंबई, ता. १ : शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार खासगी व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये आरटीई प्रवेशासाठी २५ टक्के राखीव जागा ठेवल्या जातात. या जागांवर आरटीईच्या कोट्यासाठी देण्यात आलेल्या बालकांनाच प्रवेश देणे बंधनकारक आहे; मात्र मागील १२ वर्षांत मुंबईत उपलब्ध असलेल्या जागांपैकी सुमारे ४० टक्केच्या वर जागा रिक्त राहतात. हे चित्र यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेतही समोर आले आहे.

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात मुंबईतील ३२७ शाळांमध्ये सहा हजार ५३ आरटीई प्रवेशाच्या जागा उपलब्ध होत्या. त्यापैकी आरटीई प्रवेशाच्या चौथ्या प्रवेश फेरीनंतर तीन हजार ९६६ जागांवर प्रवेश होऊ शकले. उर्वरित दोन हजार ८७ जागा अजूनही रिक्त आहेत. ज्या जागांवर प्रवेश झालेले आहेत, त्यातील अनेक शाळांमध्ये अजूनही पालकांना प्रवेशाची पूर्ण हमी मिळालेली नाही. शाळा स्तरावर कागदपत्रांमध्ये त्रुटी नसतानाही त्या दाखवून प्रवेश नाकारले जात आहेत. दाद मागण्यासाठी पालकांना शिक्षणाधिकाऱ्यांपासून ते मंत्र्यांच्या कार्यालयांपर्यंत चकरा माराव्या लागतात, परंतु अनेकांना न्याय मिळत नाही. यामुळे मुंबईत मुंबई मराठी पत्रकार संघात नुकतेच आयोजित केलेल्या ‍शिक्षण हक्क परिषदेत असंख्य पालकांनी आपल्याला काही शाळांमध्ये प्रवेश नाकारला जात असल्याची माहिती देत दिली. याच परिषदेत आरटीईच्या प्रवेशातील अनेक त्रुटींवरही प्रकाश टाकण्यात आला.

कडक कारवाई मागणी
पहिली ते आठवीपर्यंत मिळणारे शिक्षण आणि त्यानंतर आठवी ते दहावीला मात्र आरटीई लागू होत नसल्याने पालकांना असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागते. याबाबींवरही यात प्रकाश टाकण्यात आला. तसेच आरटीई कायद्याची कालमर्यादा ही ६-१४ ऐवजी १ ते १८ वर्षांपर्यंत वाढविण्याची मागणीही या वेळी केली, तसेच खासगी शाळांकडून आरटीई कायद्यांचे उल्लंघन करून प्रवेश नाकारले जातात, त्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्याची मागणीही केली होती.

नियमानुसार आरटीईचे प्रवेश लागल्यानंतर काही श्रीमंत शाळांकडून गोरगरिबांच्या मुलांना प्रवेश नाकारले जातात. अनेकदा आमची शाळा खूप श्रीमंतांची आहे. तुमचे मूल येथे टाकू नका, असे संस्थांकडून सल्ले देत प्रवेशासाठी आडकाठी आणली जाते. यासंदर्भात असंख्य तक्रारी, त्यासंदर्भातील पुरावे शिक्षण विभागाकडे सादर करूनही पालकांना न्याय मिळत नाही. परिणामी पालक हतबल होतात, ही आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील गंभीर बाब आहे.
- जितेंद्र निकाळजे, राज्य महासचिव, आझाद समाज पार्टी

मुंबईत आरटीईच्या सुमारे ४० टक्क्यांहून अधिक जागा प्रत्येक वर्षी रिक्त राहात असताना त्या जागांचे काय होते, यावर कोणत्याही प्रकारचे लेखा परीक्षण झालेले नाही. यामुळे त्या खासगी व्यवस्थापनांनी परस्पररित्या त्या जागांवर इतर प्रवेश देऊन या जागांवरील अधिकारांचे हनन केले जाते. याविरोधात एकाही शाळेवर कारवाई होत नाही.
-प्रवीण यादव, अध्यक्ष फुले-शाहू-आंबेडकर पालक-विद्यार्थी संघ

आरटीई कायद्याअंतर्गत यंदाच्या २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात मुंबईत दोन हजार ८७ जागांवर शाळांनी प्रवेश दिला नाही. अथवा तो नाकारला जात आहे. हे चित्र दरवर्षी असेच सुरू आहे. प्रवेश नाकारणे हे आरटीईच्या शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची पायमल्ली आहे. या संबंधित ‌आधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरणे आवश्यक आहे.
- शैलेंद्र कांबळे, सचिव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष

अशा आहेत जागा
एकूण शाळा - ३२७
उपलब्ध जागा - ६०५३
आलेले अर्ज - १३१६६
अर्जांची निवड - ७,०८१
झालेले प्रवेश - ३,९६६
रिक्त जागा - २,०८७