वाढत्या गुन्ह्यांमुळे पालक, पोलिसांच्या चिंतेत वाढ
दिवसाला आठ अल्पवयीन बालके, तरुणांवर होतात अत्याचार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ ः शहरातील अल्पवयीनांवरील लैंगिक अत्याचाराचे वाढते प्रमाण पालकवर्ग आणि पोलिसांना चिंतेत टाकणारे आहे. अनेक उपाययोजना केल्यानंतरही ही विकृती कमी होण्याऐवजी उलट वेगाने वाढीस लागल्याचे शहरातील एकूण पोलिस ठाण्यांत नोंद, गुन्ह्यांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

झोपत नाही म्हणून पाच वर्षांच्या बालिकेला सिगारेटचे चटके, प्रेयसीच्या साथीने तिच्याच अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार, नामांकित शाळेतील शिक्षिकेकडून विद्यार्थ्याचे लैंगिक शोषण, या अलीकडील उजेडात आल्याने सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलेल्या घटना, मात्र त्या पलीकडे दिवसाकाठी घडणाऱ्या महिलाविरोधी अत्याचार विशेषतः अल्पवयीन बालके, तरुणांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या अनेक घटना पोलिस ठाण्यात धडकत आहेत.

मे महिन्यापर्यंत शहरात हत्या, हत्येचा प्रयत्न, बलात्कार, अपहरण, मारहाण, विविध प्रकारची चोरी आदी. एकूण २२,१८२ गुन्हे घडले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकूण गुन्ह्यांमध्ये घट झाली असली तरी अल्पवयीनांविरोधातील गुन्हे मात्र वाढल्याचे ही आकडेवारी स्पष्ट करते.
या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी एकूण गुन्ह्यांमध्ये महिलाविरोधी अत्याचाराची ११.१५ टक्के, तर अल्पवयीनांच्या लैंगिक शोषणाची ४.३९ टक्के प्रकरणे सहभागी होती. यावर्षी हा सहभाग अनुक्रमे १३.५० आणि ५.१८ असा वाढला आहे.
यातील बहुतांश गुन्हे घरात, चार भिंतीआड आणि परिचित व्यक्तींकडून घडतात. प्रत्येक घराबाहेर बंदोबस्त ठेवणे शक्य नाही. त्यामुळे समूहासाठी जनजागृती आणि वस्त्या, शाळा, कार्यालयांत जाऊन तेथील महिला, तरुण, बालकांना विश्वासात घेण्यासाठी, आधार देण्यासाठी पोलिस ठाण्यांच्या पातळीवर ‘पोलिस दीदी’ सारखे उपक्रम, योजना सुरू करण्यात आल्या. दुसरीकडे घडलेली प्रत्येक घटना पोलिस ठाण्यात तक्रारीच्या स्वरूपात यावी, त्याआधारे त्वरित गुन्हा नोंदवून तपास सुरू व्हावा, आरोपीला अटक व्हावी, आरोपपत्र वेळेत दाखल होऊन आरोपींना शासन व्हावे, अशी व्यवस्था करण्यात आली.
ज्या महिला, बालकांना तक्रार देण्यासाठी, जबाब नोंदवण्यासाठी पोलिस ठाण्यात येणे शक्य नसेल त्यांच्यापर्यंत जबाबदार महिला पोलिस अधिकाऱ्याने जावे आणि ती प्रक्रिया पूर्ण करावी. घटना कुठेही घडलेली असली तरी हद्दीचे निमित्त न करता ते प्रकरण नोंदवून नंतर संबंधित पोलिस ठाण्यात वर्ग करावे, अशी व्यवस्था सुरू केली गेली. खटले वेगाने निकाली काढले जावेत, या उद्देशाने विशेष पोक्सो न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली.
अशा प्रकरणांमध्ये आरोपीला झालेल्या शिक्षेचा, त्वरित होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईचा वचक अशा स्वरूपाची गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेल्या प्रत्येकावर बसावा, जेणेकरून तो असा गुन्हा करण्यास धजावणार नाही आणि पोक्सोचे गुन्हे आपोआप कमी होतील हा शासन आणि पोलिसांचा या उपाययोजनांमागील उद्देश होता, मात्र तो उद्देश साध्य झालेला नाही. उलट वाढते गुन्हे रोखण्यासाठी नव्या उपाययोजनांबाबत विचार करण्याची पाळी शासन, पोलिसांवर आल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

मुंबईत गुन्ह्यांची संख्या अधिक
लोकसंख्या पाहता मुंबईतील गुन्ह्यांची संख्या अधिक आहे, हे वास्तव आहे, मात्र लोकसंख्येच्या तुलनेत या गुन्ह्यांचे प्रमाण (रेट ऑफ क्राइम) काढल्यास आणि देशातल्या दिल्ली, बंगळूर, कोलकाता अशा महानगरांशी जुळविल्यास मुंबईतील गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी भरते. म्हणून वाढत्या गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे, असे नाही. महिलांविरोधी गुन्हे, बालकांचे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी नागरिक, पोलिस, न्याय यंत्रणेने एकत्रित प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे, अशी प्रतिक्रिया पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नोंदवली.

पाच महिन्यात महिलाविरोधी २,९९५ गुन्हे
मुंबई पोलिसांच्या आकडेवारीवरून यावर्षी पहिल्या पाच महिन्यात अर्थात मे महिन्यापर्यंत शहरात २,९९५ महिलाविरोधी गुन्हे घडले. त्यात १,१५० गुन्हे अल्पवयीन तरुण, बालकांसोबत घडले आहेत. या आकडेवारीनुसार दरदिवसाला शहरात सरासरी आठ बालकांचे, अल्पवयीन तरुणांचे अपहरण किंवा लैंगिक शोषण होते, हे स्पष्ट होते. गेल्या वर्षी याच काळात हे प्रमाण सरासरी सात इतके होते.

....
एकंदरीत समाजाची नैतिक पातळी घसरलेली आहे. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे अशा लोकांना कुठेतरी राजकीय आश्रय मिळतो आहे किंवा ते राजकारणात आहे. त्यामुळे विशेषतः महिला आणि लहान मुलांवर अत्याचार करणारे जे गुन्हेगार आहेत, त्यांच्यामध्ये काहीही केलं तरी आपण त्यातून सुटू अशी एक निर्ढावलेली मानसिकता तयार झाली आहे. पोलिस, शासकीय यंत्रणा, सामाजिक संस्था तसेच शाळा, कॉलेज यांनी सोबत मिळून या मानसिकतेविरोधात एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत.
धनराज वंजारी, निवृत्त पोलिस अधिकारी