समितीच्या उपाययोजनांचे
काटेकोर पालन करा!
खासदार, आमदारांच्या खटल्यांप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : खासदार आणि आमदारांविरुद्धचे खटले हाताळणाऱ्या रजिस्ट्री आणि सर्व कनिष्ठ न्यायालयांना राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने सुचवलेल्या उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात उचललेल्या पावलांसंबंधीचा अहवाल पुढील सुनावणीला सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने मागील आदेशात रजिस्ट्रीला लोकप्रतिनिधींशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणे निकाली काढण्यात होणाऱ्या विलंबाची कारणे अधोरेखित करणारा एकत्रित अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार रजिस्ट्रीने ३१ जुलैला सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर न्यायालयाने हे आदेश दिले.
समितीने १७ जून, २४ जून आणि ७ जुलैला झालेल्या बैठकींत या मुद्द्यावर चर्चा करून प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी अनेक शिफारसी केल्या आहेत. उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची यात प्रमुख सूचना आहे. यासाठी मुख्य न्यायामूर्तींनी संबंधित न्यायालयांना अशा प्रकरणांना प्राधान्याने सोडवण्याचे आणि खटल्यांची प्रलंबित असलेली संख्या कमी करण्याचे आदेश द्यावेत, असेही समितीने अहवालात म्हटले आहे. खासदार, आमदारांच्या प्रकरणांवर प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांकडून पंधरवड्याला अभिप्राय मिळावा. तसेच सतत देखरेख ठेवण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयाला मासिक अहवाल संकलित करून पाठवावा. प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी वैयक्तिकरीत्या ही निरीक्षणे नोंदवावीत, असे समितीने नमूद केले आहे.
----
अपयशी ठरल्यास गंभीर दखल!
समन्स, नोटीस किंवा मुद्देमाल संबंधित प्रकरणांत प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांना अडचणी ओळखण्यासाठी आणि वेळेचे नियोजन करण्यासाठी संबंधित न्यायालयांशी समन्वय साधावा. समन्स किंवा वॉरंटची अंमलबजावणी झाली नाही, तर न्यायालयाने प्रकरणाशी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना बोलावून स्पष्टीकरण मागावे, त्यासोबतच सर्व संबंधित न्यायाधीशांना ७ फेब्रुवारी २०२५ च्या परिपत्रकाचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देताना वेळेचे नियोजन करण्याचेही आदेश दिले. यात अपयशी ठरल्यास त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला.