ससून डॉक बंद झाल्‍यास आम्‍ही खायचं काय?
कोळी महिलांचा आक्रोश; रोजगारावर टांगती तलवार
नितीन बिनेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : ‘‘कधी म्हावरा मिळतो, कधी नाही. दिवसाला ३०० खर्च येतो. म्हावरा मिळाला तर ५०० सुटतात. मागच्या ४५ वर्षांपासून रोजचं आयुष्य याच ससून डॉकवर चाललंय. पण आता हेच बंद होणार असेल, तर आम्ही खायचं काय?’’ असा उद्विग्न सवाल विरारहून मासळीच्या व्यापारासाठी दररोज ससून डॉक गाठणाऱ्या कोळी महिलांनी उपस्थित केला आहे.
ब्रिटिश काळात १८७१ साली उभारण्यात आलेल्या ससून, डॉकवर हजारो कोळी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. मात्र प्रशासनातील गोंधळ, आणि काही बड्या उद्योगपतींच्या दबावामुळे हे ऐतिहासिक बंदर कायमस्वरूपी बंद होणार, अशी भीती मासळी व्यावसायिक व स्थानिक कोळीबांधव व्यक्त करीत आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर ससून डॉकचा वापर मासेमारीसाठी सुरू झाला. खोल समुद्रात मासेमारी करून कोळी बांधव या गोदीवर मासळी उतरवतात. मुंबई आणि उपनगरांतील महिलांकडून ती विक्रीसाठी विविध बाजारांत पोहोचते. याच ठिकाणी मासळीवर प्रक्रिया करून परदेशातही निर्यात होते. शासनाला दरवर्षी सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांचं परकीय चलन यामधून मिळतं.

चार पिढ्यांचा व्यवसाय संकटात
मागील ४५ वर्षांपासून ससून डॉकवर मासळी व्यवसाय करणारे वसंत बुचडे सांगतात, ‘‘मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीचे गोडाऊन आम्ही महाराष्ट्र मत्स्यविकास महामंडळाकडून भाडेतत्त्वावर घेतले आहेत. भाडं वेळेवर भरलं जातं, मात्र पोर्ट ट्रस्टला पैसे पोहोचलेच नाहीत, असं ते म्हणतायत. त्‍यामुळे आता ही गोडाऊन बंद करण्याची कारवाई सुरू झाली आहे.’’

ही गोडाऊन बंद झाली, तर ससून डॉकवरील सर्व व्यवसाय ठप्प होईल. लाखो लोकांचा उदरनिर्वाह, विशेषतः महिलांचा रोजगार या एकाच गोदीवर अवलंबून आहे.
- वसंत बुचडे, मासळी व्यापारी

भाडं भरलं तरी थकीत, २५ कोटींचा खेळ
ससून गोदीचं एकूण क्षेत्रफळ सुमारे एक लाख चौरस मीटर असून इथे १५० हून अधिक गोडाऊन आहेत. २०१४-१५च्या नोंदीनुसार १९८४ पासून पोर्ट ट्रस्टने ही गोडाऊन मत्स्यविकास महामंडळाला दिली. त्यांनी मासळी व्यापाऱ्यांना भाडेतत्त्वावर दिली. व्यापाऱ्यांनी मासिक ५ ते २५ हजार रुपये भाडं भरलं; मात्र २५ कोटी रुपयांची रक्कम महामंडळाने पोर्ट ट्रस्टकडे जमा केलीच नाही, असा आरोप आहे.

व्यापाऱ्यांचा विरोध
गेल्या काही दिवसांपूर्वी पोर्ट ट्रस्टचे अधिकारी गोडाऊनना टाळे लावण्यासाठी आले होते. मात्र व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे त्यांना माघारी जावे लागले. त्‍यामुळे आता ही गोडाऊन कधीही बंद होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

राज्य सरकारकडून आश्वासन, पण कृती नाही
या विषयावर पावसाळी अधिवेशनात चर्चा झाली. राज्याचे मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी उत्तरात सांगितले, की राज्य सरकार मच्छीमारांची काळजी घेईल. तेथील सुविधा वाढवण्यासाठी आपण स्वतः केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहोत. इंडोनेशिया जसं मासेमारीवर विकास करतंय तसंच मॉडेल आपण येथे आणू.

परंतु प्रश्न अजूनही तसाच...
संपूर्ण कोळी समाज सध्या अनिश्चिततेच्या गर्तेत आहे. रोजगार कधीही हातातून जाईल, या भीतीने त्यांचा एकेक दिवस जातोय. ‘‘शासनाने वेळेवर पेपरवर्क पूर्ण करावं. गरज पडली तर आम्ही थेट पोर्ट ट्रस्टलाच भाडं देऊ. पण आमचं रोजचं जगणं सरकारने बंद करू नये,’’ अशी कळकळीची विनंती कोळी महिलांनी केली आहे.

२०१४ पासून प्रश्न प्रलंबित
- १८७१ साली ससून डॉकची स्थापना
- चार पिढ्यांपासून कोळी समाजाचा व्यवसाय
- १ लाख चौरस मीटर क्षेत्रात १५०+ गोडाऊन
- मासळी निर्यातीमुळे शासनाला दरवर्षी १,५०० कोटी परकीय चलन
- २५ कोटी रुपये थकीत
- महिलांच्या रोजगारावर थेट परिणाम

थोडक्यात इतिहास
मुंबईच्या कुलाबा परिसरातील ससून डॉकची स्थापना १८७१ साली डेव्हिड ससून अँड कंपनी या ब्रिटिश व्यापारी कुटुंबाने केली. हे मुंबईतील पहिले व्यापारी डॉक असून, ब्रिटिश राजवटीदरम्यान येथे आंतरराष्ट्रीय मालवाहू जहाजे येत असत. स्वातंत्र्यानंतर या बंदराचा वापर मासेमारीसाठी होऊ लागला. खोल समुद्रातील मासळी या गोदीवर उतरवून त्यावर प्रक्रिया केली जाते आणि मुंबईसह देशभर तसेच परदेशातही निर्यात केली जाते. मासळी व्यापार आणि निर्यातीमुळे दरवर्षी सुमारे १,५०० कोटी रुपयांचं परकीय चलन भारताला मिळतं. गेली अनेक दशके ससून डॉक कोळी समाजाच्या उपजीविकेचं प्रमुख साधन बनलं आहे.

दररोज मासळी उतरवणी : १५० ते २०० टन
खोल समुद्रातून पकडलेली मासळी कोळीबांधव या गोदीवर उतरवतात. यात बांगडा, सुरमई, रावस, बोंबील, झिंगा, कोळंबी, करली आदींचा समावेश असतो.

दैनिक व्यवहाराची अंदाजित रक्कम
१.५ कोटी ते २ कोटी दररोज
उतरवलेल्या मासळीवर इथेच प्रक्रिया करून ती विविध भागांत विक्रीसाठी पाठवली जाते. यामध्ये स्थानिक विक्री, होलसेल व्यवहार आणि निर्यातीसाठीचे व्यवहार यांचा समावेश असतो.

वार्षिक परकीय चलनातून उत्पन्न
१,५०० कोटी (सरासरी अंदाज)
निर्यातीमुळे केंद्र व राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन मिळते.