राज्यात तीनपैकी एक मूल कुपोषित
भारतीय लोकसंख्या विज्ञान संस्थेच्या अभ्यासातील निष्कर्ष
मुंबई, ता. १८ : राज्यातील बालकांचे कुपोषण रोखण्यासाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात असल्या, तरी त्या मोठ्या प्रमाणात अपयशी ठरत आहेत. यामुळे पाच वर्षांखालील प्रत्येकी तीन बालकांमध्ये एक बालक कुपोषित असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष भारतीय लोकसंख्या विज्ञान संस्थेच्या (आयआयपीए) एका अभ्यास अहवालातून समोर आला आहेत.

देशात पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशाप्रमाणेच महाराष्ट्रातील बाल कुपोषणाची स्थिती चिंताजनक आहे. यात राज्यात पाच वर्षांखालील ३५ टक्के मुले वाढ खुंटलेली, ३५ टक्के कमी वजनाची आणि २६ टक्के कुपोषित आहेत. म्हणजेच राज्यातील प्रत्येक तीन मुलांपैकी एक मूल कुपोषणाला बळी पडले असल्याचा निष्कर्ष ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी ‘जर्नल ऑफ हेल्थ, पॉप्युलेशन अँड न्यूट्रिशन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या नवीन अभ्यासातून समोर आला आहे. या संशोधनासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-५ (एनएफएचएस-५) मधील आकडेवारींचा आधार घेण्यात आला. या सर्वेक्षणात भारतातील सर्व २९ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश होता. त्यात सहा महिने ते ५९ महिने वयोगटातील राज्यातील आठ हजार सात मुलांचा समावेश करण्यात आला होता. यामध्ये उत्तर महाराष्ट्रात स्थिती सर्वाधिक बिकट असून, येथे ४४ टक्के मुले कमी वजनाची दिसून आली. कोकणात हा दर ३० टक्के आहे, तर मुंबईसारख्या राजधानीच्या शहरात २७ टक्के मुले वाढ खुंटलेली असून, २८ टक्के कमी वजनाची आढळली.

पोषण निर्देशांक जैसे थे!
‘आयआयपीए’च्या अभ्यास अहवालात १९९२मध्ये कुपोषणाचे प्रमाण २० टक्के होते, ते २०२१मध्ये २६ टक्क्यांवर गेले. जन्मावेळचे कमी वजन, लहान वयात मातृत्व, शिक्षणाचा अभाव, खालावलेले राहणीमान, स्वच्छ पाण्याचा अभाव आणि स्तनपानात झालेला विलंब या बाबी बालकाच्या कुपोषणास कारणीभूत ठरल्या. कधीही स्तनपान न केलेल्या मुलांना कुपोषण होण्याची शक्यता दुप्पट आढळली असून, २०१४ ते २०१९ या कालावधीत पोषण निर्देशकांमध्ये जवळपास कोणतीही सुधारणा झाली नसल्याचा निष्कर्ष नोंदविला आहे.