गिरणी कामगारांना हवीत मुंबईतच घरे
शेलू, वांगणीला नकारघंटा; ५००हून अधिक लोकांकडून संमतिपत्र रद्द

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे हवी असल्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. राज्य सरकार गिरणी कामगारांसाठी खासगी विकसकांच्या माध्यमातून शेलू आणि वांगणी येथे घरे उभारत आहे. त्यानुसार संबंधित विकसक गिरणी कामगारांकडून ऑनलाइन संमतिपत्र भरून घेत आहेत. त्याला गिरणी कामगार संघटनांनी विरोध केल्यानंतर म्हाडाने https://millworkereligibility.mhada.gov.in संकेतस्थळावर संमतिपत्र रद्द करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. त्यानुसार गेल्या आठवडाभरात ५००हून अधिक कामगारांनी संमती पत्र रद्द करत शेलू, वांगणीच्या घरांबाबत नकारघंटा दाखवली आहे.
गिरणी कामगारांसाठी वांगणीत घरे उभारणाऱ्या विकसकाकडून म्हाडाच्या नावे फोन करून या कामगारांकडून ओटीपी मागून त्यांच्याकडून संमतिपत्रे भरून घेण्याचे प्रकार होत असल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे मुंबईतील घरांची संधी गमावण्याची भीती गिरणी कामगारांना असून, याबाबतच्या अनेक तक्रारी गिरणी कामगारांच्या संघटनांकडे आल्या होत्या. त्यामुळे गिरणी कामगारांची दिशाभूल करून घेतलेली संमतिपत्रे रद्द करावीत, अशी मागणी गिरणी कामगार तरुण स्वराज्य संघटनेने गृहनिर्माण विभागाचे अवर सचिव रवींद्र खेतले यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर गेल्या आठवड्यापासून ज्या पोर्टलवर ऑनलाइन संमतिपत्र भरून घेतली आहेत, त्याच ठिकाणी समंती रद्द करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत सुमारे ५००हून अधिक जणांनी संमतिपत्रे केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

...
एक लाखांहून अधिक कामगार घरांसाठी पात्र
गिरणी कामगारांना मुंबईतच गिरण्यांच्या जागेवर हक्काची घरे देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण होते; त्यानुसार जवळपास १७ हजार कामगारांना मुंबईतच घरे देण्यात आली आहेत, मात्र जवळपास एक लाखांहून अधिक कामगार घरांसाठी पात्र आहेत. त्यांना मुंबईत घरे देणे शक्य नसल्याने सरकारने गिरणी कामगारांसाठी वांगणी येथे ५० हजार आणि शेलू येथे ३१ हजार अशी मिळून ८१ हजार घरे खासगी विकसकाच्या माध्यमातून बांधण्याचे नियोजन केले.