सरकारच्या धोरणामुळे मुंबईकरांचा प्रवास खड्ड्यातून : सचिन सावंत

मुंबई, ता. २२ : ‘शहारातील उड्डाणपुलावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे मुंबईकरांना होणारा त्रास हा महायुती सरकारच्या धोरण लकव्यातून होत आहे. निवडणुकीपूर्वी केलेल्या टोलमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सरकारच्या नाकीनऊ आले. यामुळे मुंबईकरांना खड्ड्यांच्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे,’ असा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला.

टिळक भवन येथे शुक्रवारी (ता. २२) सावंत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, ‘२०२४च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने मुंबईत टोलमाफी करण्याचा निर्णय घेतला; परंतु त्याची अंमलबजावणीसंदर्भात कोणताही निर्णय घेतला नाही. ३ जून २०२५ रोजी शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘एसएसआरडीसी’ला नुकसानभरपाई शासन देईल, असा निर्णय घेतला, परंतु शासनाकडे पैसेच नसल्यामुळे टोल गोळा करणाऱ्या आयआरबी कंपीनाला २०२९ पर्यंत जड वाहनांकडून टोलवसुली करण्याची परवानगी देण्यात आली. हा कालावधी संपल्यानंतर खरे तर महापालिकेकडे हे सर्व उड्डाणपूल वर्ग केले जाणार होते आणि तोपर्यंत आयआरबी कंपनीने त्याची देखभाल करावी, असे अपेक्षित होते, परंतु या कंपनीने टाळाटाळ सुरू ठेवली आणि आर्थिक नियोजनाचे कारण देऊन मुंबईकरांना अद्यापही खड्ड्यांमध्ये जाण्यास भाग पाडले.’

सरकारने मुदतीआधीच महापालिकेकडे मुंबईतील १९ उड्डाणपूल व काही रस्ते वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये टोलवसुलीच्या माध्यमातून येणारा निधी मात्र रस्ते विकास महामंडळच घेईल आणि मुंबई महापालिका देखभालीचा खर्च स्वतः करून रस्ते विकास महामंडळाकडे झालेल्या खर्चाची भरपाई मागेल, असे ठरले आहे, मात्र अद्यापही मुंबई महापालिकेने एमएसआरडीसीकडून रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी स्वीकारलेली नसल्याने मुंबईकरांना खड्ड्यांतूनच प्रवास करावा लागत आहे.
- सचिन सावंत, प्रवक्ते, काँग्रेस