आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप
सेवेत नियमित करण्याची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत (एनआरएचएम) गेल्या २० वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप कायमस्वरूपी करण्यात आलेले नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या आदेशानंतरही सरकारने आतापर्यंत फक्त आश्वासने दिल्याचा आरोप करीत संतप्त झालेल्या या ‘एनआरएचएम’च्या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून (ता. १९) बेमुदत संपाची हाक दिली आहे.

‘एनआरएचएम’अंतर्गत ११ हजार एएनएम, दोन हजार फार्मासिस्ट, १२ हजार डॉक्टर, दोन हजार आरोग्य कर्मचारी, दोन हजार लॅब तंत्रज्ञ आणि ५०० अधिकारी अशा सुमारे २८ हजार आरोग्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांचे भविष्य अंधारात आहे. गेल्या २० वर्षांपासून १० ते ५० हजार पगारावर कंत्राटी पद्धतीने सेवा देणारे या कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. जर सरकारने गांभीर्याने घेतले नाही तर मंत्रालयाबाहेर आत्महत्या करू, असा इशारा या कर्मचाऱ्यांनी दिली आहे. सरकारने दरवर्षी एनआरएचएम अंतर्गत सेवा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आठ टक्के वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र ते आता पाच टक्के करण्यात आले आहे, त्यावरही जटिल नियम आणि अटी लादण्यात आल्या आहेत. कामगारांनी सांगितले, की आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्याशी संपर्क साधला आहे; परंतु नेहमीप्रमाणे या वेळीही त्यांच्याकडून केवळ दिशाभूल करणारी आश्वासने देण्यात आली आहेत.

..
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकत्रीकरण समितीचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक गौरव जोशी यांच्या सांगितले, की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने २०२२ मध्ये १० वर्षांहून अधिक काळ सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे आदेश दिले होते. यासंदर्भात महायुती सरकारने १४ मार्च २०२४ रोजी सरकारी आदेश जारी केला होता; परंतु तो अद्याप अमलात आणण्यात आलेला नाही. हा सरकारचा खरा चेहरा आहे. जर निर्णय घेतला गेला नाही तर हे कर्मचारी मंत्रालयाबाहेर आत्मदहन करतील.