संघटना, संपाचा अधिकार संपुष्टात!
कामगारांनी गाऱ्हाणे कुठे मांडावे? नव्या कामगार संहितेला विरोध
मयूर फडके ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : केंद्र सरकारने नुकतीच देशात नवीन श्रमसंहिता लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासाला बळकटी, रोजगारनिर्मितीला चालना, नारीशक्ती, युवाशक्तीला सामाजिक सुरक्षा प्रदान केली जाईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते; मात्र नव्या संहितेतील सुधारणा कामगारांसाठी मारक असून सर्व शक्ती मालकांकडे एकवटणार आहे. तसेच यामुळे कामगारांचा संपाचा अधिकार संपल्याचा सूर सर्वपक्षीय कामगार संघटनांनी व्यक्त केला.
कामगार संघटनांना विचारात न घेता सरकारने हुकूमशाही पद्धतीने कायद्यात सुधारणा केली आहे. तरुण पिढीसाठी ही सुधारणा मारक ठरणार असून कामगारांकडून संपाचा अधिकारही काढून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कामगारांनी आपला विरोध नोंदवायचा तरी कसा आणि कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याविरोधात देशव्यापी आंदोलन उभारण्यात येईल, असे कामगार नेते आणि इंटकचे राष्ट्रीय सचिव कैलास कदम म्हणाले.
सर्व कामगारांना वेळेवर आणि निश्चित किमान वेतन मिळण्याची कायदेशीर हमी नव्या संहितेत देण्यात आली आहे; परंतु पहिल्या २९ कायद्यांतही यापैकी काही तरतुदींचा समावेश होता. त्यामुळे यात नवीन असे काही नाही. याबाबत संपूर्ण माहिती घेऊन पुढची भूमिका ठरवू, असे कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी सांगितले.
----
मालकांच्या हाती अधिकार!
नव्या सुधारणेनुसार, कामगारांकडे कायमस्वरूपी नोकरी राहणार नाही. कामगारांना संघटना स्थापन करता येणार नाही. त्यामुळे मालकांच्या हाती अधिकार एकवटणार आहे. जिथे शेतकऱ्यांचे, सर्वसामान्यांचे ऐकले जात नाही, तिथे कामगारांचे म्हणणे मालक ऐकतील का, असा सवाल राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी उपस्थित केला.
......
केंद्र सरकारने आणलेल्या चार संहिता कॉर्पोरेटधार्जिण्या आहेत. कामगार क्षेत्रासाठी त्या पूरक नाहीत. उद्योगपती किंवा भांडवलदारांना त्याचा फायदा होईल. कामगार चळवळीसाठी त्या विनाशकारी ठरू शकतात. त्यामुळे कामगारांचे वेगवेगळ्या मार्गाने शोषण होऊ शकते.
- डॉ. सुरेश माने, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ
----
नव्या संहितेचे उद्दिष्ट योग्य असले तरी अंमलबजावणीचे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. न्यायालयीन कार्यवाही आणि वाद सोडविण्याची प्रक्रिया वेगवान झाली, तरच हे कायदे प्रत्यक्ष लाभदायक ठरतील.
- ॲड. धर्यैशील सुतार, वकील, उच्च न्यायालय