शिखर बँक घोटाळा प्रकरण
-----
कथित गुन्ह्यामागे फसवणुकीचा हेतू नव्हता!
अंतिम अहवाल स्वीकारताना विशेष न्यायालयाचे निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : महाराष्ट्र राज्य सहकारी  बँक  (शिखर बँक) घोटाळ्याप्रकरणी संबंधित आरोपींचा फसवणुकीचा किंवा अप्रामाणिक हेतू दिसत नाही. केवळ प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटींना गुन्हा म्हणता येत नाही, असे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने नोंदवले. आर्थिक गुन्हे विभागाने (ईओडब्ल्यू) हे प्रकरण बंद करण्याचा दाखल केलेला अहवाल लोकप्रतिनिधींविरुद्ध दाखल फौजदारी प्रकरणांचे कामकाज पाहणाऱ्या विशेष न्यायालयाचे न्या. महेश जाधव यांनी गेल्या महिन्यात स्वीकारला. त्यानुसार माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनेत्रा पवार यांच्यासह ७० हून अधिक जणांना क्लीन चिट दिली होती.  त्या आदेशाची प्रत सोमवारी (ता. १६) उपलब्ध झाली.
शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात अप्रामाणिकपणा, फसवणूक किंवा लोकसेवकाच्या ताब्यात सोपवलेल्या मालमत्तेचा स्वतःच्या फायद्यासाठी गैरवापर केल्याचा कोणताही पुरावा आढळत नाही. तसेच या प्रकरणाशी संबंधित जवळपास ८५० कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले.  या प्रकरणातील तपासात संचालक किंवा कर्मचाऱ्यांना कोणताही लाभ मिळाल्याचे आढळले नाही. संबंधित कारखान्यांना कोणतेही चुकीचे नुकसान सोसावे लागलेले नाही. नाबार्डच्या काही आदेशांचे पालन न केल्याने तो दखलपात्र गुन्हा ठरत नसल्याचेही विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केले.
----
गुन्हा घडल्याचे सिद्ध होत नाही!
या प्रकरणाच्या सर्व पैलूंचा अभ्यास केल्यानंतर तपास यंत्रणेने सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणाऱ्या अहवालातून गुन्हा घडल्याचे सिद्ध होत नाही.  तपास यंत्रणेचा तपास हा विशिष्ट हेतूने प्रेरित किंवा निष्काळजीचा परिणाम असल्याचे दर्शविणारा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. तथापि, मूळ तक्रारदाराच्या आक्षेप याचिकेसह इतर सर्व याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे आणि पोलिसांचा सी-समरी अहवाल स्वीकारत असल्याचे न्यायालयाने आदेशात प्रामुख्याने स्पष्ट केले.