भाडेतत्त्वावरील घरांच्या धोरणाचा मसुदा धूळखात
- तीन महिन्यांपासून सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : सर्वसामान्यांसह नोकरदारांना सहजपणे भाड्याचे घर उपलब्ध व्हावे, घरमालकाला कायदेशीर संरक्षण देतानाच भाडेकरूचे हित जपण्यासाठी म्हाडाने तयार केलेल्या भाडेतत्त्वावरील घरांच्या धोरणाचा मसुदा सरकार दरबारी धूळखात पडून आहे. सुरुवातीला धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी वारंवार स्मरणपत्र पाठवणारे सरकार गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यावर आता निर्णय का घेत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
अनेकदा घर खरेदी करण्यापेक्षा भाड्याच्या घरात राहण्याचा कल वाढत चालला आहे. वर्ष-दोन वर्षांत नोकरी बदलल्यानंतर ते दुसऱ्या शहरात जाऊन भाड्याने वास्तव्य करतात. त्यासाठी इस्टेट एजंटच्या माध्यमातून घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात करार होत असला तरी तो दोघांच्या जबाबदारीवरच होतो. त्याला कोणत्याही अटी-शर्ती लागल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे अनेक जण भविष्यात कोणताही धोका नको म्हणून आपले बंद असलेले घर भाड्याने देणे टाळतात. त्यामुळे मालकाबरोबरच भाडेकरूची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी, जास्तीत जास्त घरे भाड्याने उपलब्ध व्हावीत म्हणून राज्य सरकारने म्हाडाची नोडल एजन्सी म्हणून नेमणूक करीत भाडेतत्त्वावरील घरांच्या धोरणाचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार म्हाडाने ३१ डिसेंबरला गृहनिर्माण विभागाला धोरणाचा मसुदा तयार करून सुपूर्द केला आहे. त्यानुसार त्यामध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करून त्यावर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र त्याबाबत कोणताच निर्णय होत नसल्याची खंत म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बोलून दाखवली.

आंध्र प्रदेशला प्रतीक्षा
सध्या भाडेतत्त्वावरील घरांबाबत देशात कोणतेच धोरण अस्तित्वात नाही. भविष्यातील भाडेतत्त्वावरील घरांची मागणी लक्षात घेत राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार म्हाडाने धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. त्याची आंध्र प्रदेशसह इतर राज्यांना प्रतीक्षा असून, महाराष्ट्राचे धोरण अंतिम झाल्यानंतर त्या अधारे त्यांच्याकडूनही नवे धोरण तयार केले जाणार आहे.

असुरक्षिततेची भावना संपणार
सध्या भाडेकरूकडून किती भाडे घ्यावे याचे घराचे धोरण ठरवताना घराला नेमके सध्या किती भाडे असावे, याबाबत कुठेही नियमावली नाही. परिणामी भाडेकरूला किती भाडे आकारले जावे, याबाबतचे निकष नव्या धोरणात असणार आहे. तसेच सध्या इस्टेट एजंटवर विश्वास ठेवून घर भाड्याने कसे द्यायचे, मुदत संपल्यानंतर भाडेकरूने घर रिकामे न केल्यास काय, अशी असुरक्षिततेची भावना घरमालकांमध्ये असते. मात्र हे धोरण मंजूर झाल्यानंतर कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे.