नऊ मीटर रस्त्याच्या अटीमुळे
रखडलेला पुनर्विकास होणार
मुंबई, ता. २६ : मुंबईतील नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचा प्रवेशमार्ग असलेल्या भूखंडावरील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यासाठी दरेकर अभ्यास गटाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी होत आहे. महापालिकेने या शिफारशींनुसार विकास नियंत्रण नियमावली २०३४मध्ये तिचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव शासनाला दिला आहे. यामुळे अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांना पुनर्विकासाबाबत दिलासा मिळेल.

दरेकर यांनी सांगितले, की नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदी असलेल्या रस्त्यावरील इमारतींबाबत सध्या देय असलेल्या ०.२ एफएसआयऐवजी विनामूल्य ०.४ एफएसआय देण्यात यावा, अशा प्रकारचा निर्णय २०१९मध्ये शासनाने घेतला होता. डीसीपीआर २०३४मध्ये याबाबतची कोणतीही तरतूद नसल्याने तो लागू होत नव्हता.

२०१८ला बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ अमलात आली आणि त्यात रस्त्याच्या रुंदीप्रमाणे एफएसआय निश्चित करण्यात आला. त्यामुळे जे भूखंड नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यालगत आहेत त्यांना टीडीआर व अतिरिक्त शासकीय एफएसआय वापरण्याची संधीच नसल्यामुळे या जुन्या इमारती पुनर्विकासापासून वंचित झाल्या. दरेकर अभ्यास गटाने नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदी असलेल्या रस्त्यालगतच्या इमारतींना नऊ मीटरसाठी लागू असलेला टीडीआर व शासकीय एफएसआय (इमारतीची उंची ३२ मीटरपर्यंत मर्यादित ठेऊन) उपलब्ध करावा आणि तशी दुरुस्ती बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत करावी, अशी शिफारस केली होती. शासनाने दरेकर अभ्यास गटाचा अहवाल स्वीकारल्याने नगरविकास विभागाने डीसीपीआरमध्ये दुरुस्ती केल्यावर पुनर्विकास सुरू होईल, असे दरेकर यांनी म्हटले आहे.