मेघराज जाधव
मुरूड, ता. ९ ः लघु पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या तालुक्‍यातील अंबोली धरणाच्या उजवा व डावा तीर कालव्याचे काम सात वर्षांपासून रखडले आहे. मुरूडमध्ये ७-८ किमीच्या परिसरात अन्य कोणतेही मोठे जलस्‍त्रोत नसल्‍याने शेतीला पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही. धरणात पाणी असले तरी कालव्यांअभावी दुबार पिके घेता येत नाही.
तालुक्यात अत्यल्प भूधारकांची संख्या जास्‍त आहे. प्रत्‍येकालाच विहीर खोदणे शक्‍य होत नाही. म्हणून पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून येत आहे. दोन्ही तीर कालव्याचे रखडलेले काम पूर्ण झाल्यास ६०० हेक्टरहून अधिक जमीन दुबार पिकती होऊन फळ लागवड, भाजीपाला व दुग्ध व्यवसाय करणे शक्य होईल. परिणामी आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्‍त करीत आहेत.
अंबोली उजवा तीर कालव्याची लांबी ७.१० किमी तर डाव्या तीर कालव्याची लांबी २.६४ किमी इतकी असून आतापर्यंत दोन्ही तीर कालव्यांचे काम एक किमीपेक्षा पुढे न सरकल्याने धरण क्षेत्रातील नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
नव्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे काही प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव देयके मिळाली आहेत, मात्र अत्यल्प भूधारकांची मात्र कोंडी होत आहे.
अंबोली धरणाचे काम २००९ मध्ये सुरू झाले. तालुक्यातील धरणामुळे मुरूडसह सुमारे १२ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटला असून पर्यटनस्थळ असल्‍याने तरलत्या लोकसंख्येसाठीही धरण उपकारक ठरले आहे. धरणासाठी तिसले, जोसरांजण, उंडरगाव, वाणदे, शीघ्रे, नवीवाडी येथील ग्रामस्थांची जवळपास १७ एकर जमीन अधिग्रहण करण्यात आली आहे.
मुरूड तालुक्यातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय भात शेती असून दुबार लागवडीखालील क्षेत्र तुलनेने खूपच कमी आहे. सरकारदरबारी तालुक्‍यातील ३,२०० हेक्टर क्षेत्रात भात शेतीची कागदोपत्री नोंद आहे, मात्र उधाणाचा फटका तसेच बांधबंदिस्ती नसल्यामुळे तसेच कांदळवन वगळता, प्रत्यक्षात भात क्षेत्र २,९०० हेक्टर इतकेच आहे.

तालुक्‍यात पूर्वी कसण्यात येणारी भातशेती सध्या पडीक आहे. वेळेवर मजुर न मिळणे, शासनाकडून भाताला हमीभाव मिळत असला तरी बोनस न मिळणे, मजुरीचे दर वाढल्‍याने भातशेती परवडत नसल्‍याने शेतकरी अगतिक झाले आहेत. त्‍यात कालव्याचे काम अनेक दिवसांपासून रखडल्‍याने दुबार शेतीही घेत येत नसल्‍याने शेतकरी अन्य नोकरी-व्यवसायाकडे वळाला आहे.
- तुकाराम पाटील, अध्यक्ष, नऊ गाव आगरी समाज

रायगड जिल्ह्यात अल्प भूधारकांची संख्या जास्‍त आहे . शेतकऱ्यांना संकरित बियाणे व रासायनिक खतांचा पुरवठा सवलतीच्या दरात दिल्यास लागवडीखालील क्षेत्र वाढेल. पाणी पुरवठ्याचे नियोजन झाल्‍यास रब्बी हंगामात वाल, चवळी, हरभरा, मूग आदी कडधान्याचे उत्पादन क्षेत्र वाढू शकेल. शिवाय शेततळे व जोड पिके घेतल्यास शेती फायदेशीर ठरू शकेल.
- मनिषा भुजबळ, कृषी अधिकारी, मुरूड

बंदिस्त नलिका वितरणप्रणाली या नवीन जल धोरणामुळे अंबोली कालव्याला २०२२ मध्ये १० कोटींहून अधिक निधी मंजूर झाला आहे. कालव्याचा सुधारित आराखड्याचा प्रस्ताव मध्यवर्ती कार्यालय नाशिक येथे पाठवला आहे. अंदाज पत्रकास मंजुरी मिळाल्‍यावर उर्वरित कामांची निविदा काढून कालव्याचे काम सुरू होईल.
- एस. डी जाधव, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग

कृषी पर्यटनाला चालना मिळेल
कालव्याचे काम पूर्ण झाल्यास कृषी पर्यटन, दुग्‍ध व्यवसाय तसेच फळलागवड, भाजीपाला, दुबार शेतीतून उत्‍पन्न वाढेल. बेरोजगारांना हाताला काम मिळेल, त्‍यामुळे अंबोल धरणातील डाव्या व उजव्या कालव्याची कामे प्राधान्याने मार्गी लावावीत, अशी अपेक्षा स्‍थानिक शेतकर्‌यांकडून वर्तवण्यात येत आहे.