सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १९ ः मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीमध्ये अडथळा येणाऱ्या जुन्या पुनर्बांधणी धोरणात सिडकोने आमूलाग्र बदल करून सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. बदललेल्या धोरणानुसार आता १०० टक्केऐवजी केवळ ५१ टक्के सभासदांच्या संमतीने मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पुनर्बांधणी करता येणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबई परिसरात सिडकोच्या ‘ना हरकत’ दाखल्यासाठी विकसकांची होणारी रखडपट्टी थांबणार आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार, महाराष्ट्र सिडकोतर्फे नवी मुंबई जमीन विनियोग अधिनियम (सुधारित), २००८ (यापूर्वी, न्यू बॉम्बे जमीन विनियोग अधिनियम, १९७५) मधील तरतुदींच्या अधीन राहून भूखंडांचे भाडेपट्ट्याने वाटप करण्यात येते. भाडेपट्टा करारनाम्यामध्ये विकास परवानगी प्राप्त करणे, बांधकाम प्रारंभ व पूर्णत्व, बांधकाम कालावधीस मुदतवाढ, भूखंडाचा वापर, सेवा शुल्क इ. अटी व शर्तींचा समावेश असतो. भाडेपट्टा करारनाम्यानुसार गृहनिर्माण संस्थेस केवळ ६० वर्षांच्या कालावधीसाठी भूखंड भाडेपट्ट्याने देण्यात येतो. या भूखंडावर केलेल्या बांधकामावर सिडकोचा मालकी हक्क असतो. सध्या अस्तित्वात असलेले बांधकाम पाडून त्या जागी नवीन बांधकाम करण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थेस सिडकोची लेखी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक ठरते. नवी मुंबईतील सिडकोच्या भूखंडांवरील जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग जलद व सुकर व्हावा याकरिता सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला आहे.
--------------------------------------
प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात लेखी संमती
या निर्णयामुळे इमारतींच्या पुनर्बांधणीसंदर्भात सिडकोतर्फे २०१३ मध्ये तयार केलेल्या स्वतंत्र धोरणाअंतर्गत इमारतीच्या पुनर्बांधणीकरिता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सर्व सभासदांची परवानगी आवश्यक होती; मात्र सुधारित धोरणानुसार इमारतीच्या पुनर्बांधणीकरिता परवानगीसाठी आता गृहनिर्माण संस्थेतील एकूण सभासदांच्या ५१ टक्के सभासदांची लेखी संमती प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात सिडकोला आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील सिडकोच्या भूखंडांवर विकसित करण्यात आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग सुकर होणार आहे.
----------------------------
सहकार कायद्याआधीच बदल
सिडकोने उभारलेल्या रहिवासी सोसायट्या पूर्वी ओनर्स अपार्टमेंट कायद्यानुसार नोंदणी झालेल्या आहेत. या कायद्यानुसार मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पुनर्बांधणी करताना शंभर टक्के सभासदांची संमती आवश्यक होती; तर गृहनिर्माण सहकार कायद्यान्वये ५१ टक्के संमती असली तरी पुनर्विकास करता येत होता. नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा विकास त्यामुळे रखडला होता. अखेर तत्कलीन सरकारच्या काळात सहकार कायद्यात बदल करीत शंभर टक्क्यांच्या संमतीची अट शिथिल करून ५१ टक्क्यांवर आणल्यामुळे वाशीतील इमारतींचा पुनर्विकास सुरू झाला आहे. फक्त सिडकोने आता हा निर्णय घेऊन नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.