भाईंदर, ता. २२ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारती तसेच अनधिकृत बांधकामांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मिरा भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त दिलीप ढोले यांनी नुकतीच समूह विकास योजनेला अर्थात क्लस्टरला मान्यता दिली आहे. शहरात क्लस्टर योजना राबवणे शक्य असलेली ३२ ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. या मान्यतेमुळे ठाण्यानंतर मिरा-भाईंदर क्लस्टरला राबिवणारी ही दुसरी महापालिका ठरणार आहे.

मिरा-भाईंदरमधील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न उग्र बनला आहे. ग्रामपंचायत तसेच नगरपरिषेदच्या काळात बांधण्यात आलेल्या इमारतींनी अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळाचा वापर केला असल्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास शक्य झालेला नाही. आतापर्यंत सरकारनेही धोकादायक इमारतींसाठी धोरण निश्चित केले नव्हते. मात्र राज्य सरकारने २०२० मध्ये मंजुरी दिलेल्या एकत्रीकृत विकास नियंत्रण नियमावलीत अनधिकृत, धोकादायक, राहण्यास योग्य नसलेल्या इमारतींची पुनर्बांधणी करण्यासाठी क्लस्टर योजनेची तरतूद केली आहे. या योजनेत टाऊनशिपच्या धर्तीवर शहराचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. मिरा भाईंदरमध्ये ही योजना राबवण्यासाठी महापालिकेने सल्लागाराची नियुक्ती केली होती. त्यानुसार शहरात नेमकी कोणत्या ठिकाणी योजना शहरात कुठे राबवता येईल, याचे या सल्लागाराने सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल महापालिकेला दिला आहे. त्यानुसार शहरातील ३२ ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. यामध्ये काशी-मिरा भागातील महामार्ग परिसर, आदिवासी पाडे ते थेट उत्तनपर्यंतच्या परिसराचा समावेश आहे. क्लस्टर योजनेत एकंदर ६१९.७९ हेक्टर क्षेत्राचा विकास केला जाणार आहे. या ठिकाणचे आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. हे आराखडे त्याच्या हद्दी अंतिम झाल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाणार आहेत. त्यापुढील दुसऱ्या टप्प्यात मंजूर क्लस्टरपैकी कोणत्या क्षेत्राला प्राधान्य द्यायचे, याचा निर्णय आयुक्त व महासभा घेणार आहे.

------------
५२ टक्के रहिवाशांची मान्यता आवश्‍यक
क्लस्टर योजनेत अनधिकृत असलेल्या इमारतींना व बांधकामांना सहभागी होणे बंधनकारक आहे; तर अधिकृत इमारतींना त्यात सहभागी व्हायचे की नाही, याची मुभा असणार आहे. एका क्लस्टर योजनेत समावेश असलेल्या ५२ टक्के रहिवाशांची मान्यता मिळाल्यानंतर ती योजना राबवण्याचा मार्ग मोकळा होतो. क्लस्टर योजनेला मान्यता मिळाल्याने हजारो रहिवाशांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.